मुंबई : आरे वसाहत वन म्हणून जाहीर करण्याची तसेच आरेतील मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेसाठी २६४६ झाडे हटवण्यास पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने दिलेली मंजुरी अवैध ठरवून रद्द करण्याची पर्यावरणवादींची मागणी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. त्यामुळे आरेतील मेट्रो कारशेडचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यावर आता सर्वच स्तरातून निरनिराळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने आरेतील कारशेड विरोधातल्या याचिका रद्द केल्यानं आपल्याला धक्का लागला असल्याचे आम आदमी पक्षाच्या प्रिती शर्मा मेनन म्हणाल्या. त्यांनी ट्विटरवरून आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आरेतील झाडं कापण्यास सुरूवात झाली आहे. याला पर्यावरण प्रेमींकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. यावर बोलताना प्रिती शर्मा मेनन म्हणाल्या की, “आता मुंबईच्या नागरिकांनी चिपको मोहीम सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. आता करो या मरो सारखी स्थिती निर्माण झाली आहे.” चिपको आंदोलन सुरू करा असं सांगत पर्यावरण वाचवण्यासाठी ७० च्या दशकात करण्यात आलेल्या चिपको आंदोलनाची त्यांनी आठवण करून दिली आहे.

यापूर्वी या कारशेडला होणारा विरोध पाहून मुंबई पोलिसांनी आरे कारशेड परिसरात कलम १४४ लागू करण्याचा निर्णय घेतला. शुक्रवारी रात्री आरेतील मेट्रो कारशेड उभारण्यात येणाऱ्या परिसरातील झाडं कापल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर पर्यावरण प्रेमींकडून आंदोलन करण्यात आलं होतं. त्या पार्श्वभूमीवर या परिसरात कलम १४४ लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.