मुंबई : खासगी बँकांना मर्यादित प्रमाणात शासकीय बँकिंग व्यवहार हाताळण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी मंजुरी देण्यात आली. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतनही आता खासगी बँकांमार्फत करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम व महामंडळांचे बँकिंग व्यवहार केवळ राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत करण्याचा शासनाचा याआधीचा निर्णय आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे (आहरण व संवितरण अधिकारी) वेतन आणि भत्ते तसेच निवृत्ती वेतनधारकांचे बँक खाते राष्ट्रीयकृत बँकांमध्येच ठेवावे लागत होते. मात्र आता मर्यादित प्रमाणात खासगी बँकांना देखील शासकीय बँकिंग व्यवहार हाताळण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. शासकीय खाती व विभागांना खासगी बँकांच्या मदतीने संगणकीय तंत्रज्ञान आधारित प्रणाली व सेवा वापरता येईल. त्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क या बँका आकारणार नाहीत, याची खात्री संबंधितांना करून घ्यावी लागेल. वेतन व भत्त्यांसाठी असलेली कार्यालयीन बँक खाती शासनमान्य खासगी बँकांमध्ये उघडता येतील. मात्र, वेतन व भत्त्याव्यतिरिक्त अन्य कोणताही निधी त्यात जमा करता येणार नाही. तसेच निवृत्ती वेतनधारकांना स्वेच्छेने शासनाने मान्यता दिलेल्या कोणत्याही खासगी बँकेत निवृत्तीवेतन खाते उघडता येईल. खासगी बँकांना यासंदर्भात शासनाकडे स्वतंत्र करार करणे आवश्यक असून इच्छुक बँकांनी २८ फेब्रुवारी पर्यंत आपला प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे सादर करावा, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार व सेवानिवृत्तीधारकांचे निवृत्तीवेतन राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फतच करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पोलिसांचे वेतन अ‍ॅक्सिस बँकेमार्फत देण्याच्या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला होता.
