News Flash

५० लाखांच्या करोना विम्यास खासगी डॉक्टरही पात्र?

भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला आदेश

५० लाखांच्या करोना विम्यास खासगी डॉक्टरही पात्र?

भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला आदेश

मुंबई : करोनाकाळात कर्तव्य बजावताना मृत्युमुखी पडलेल्या खासगी डॉक्टरांचे कुटुंबीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण निधी योजनेअंतर्गत आरोग्य सेवकांना देण्यात येणाऱ्या ५० लाख रुपयांच्या विम्यासाठी पात्र आहेत का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली आहे. तसेच केंद्र सरकारने याबाबत दोन आठवडय़ांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

बाधितांवर उपचार करताना करोनाची लागण होऊन मृत्युमुखी पडलेल्या नवी मुंबईतील खासगी डॉक्टरच्या पत्नीला न्यू इंडिया अ‍ॅशुरन्स कंपनीने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण निधी योजनेअंतर्गत लाभ देण्यास नकार दिला. त्यानंतर याचिकाकर्तीने उच्च न्यायालयात धाव घेत या योजनेअंतर्गत लाभ देण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे.

करोनाच्या सुरुवातीच्या काळात बरीच खासगी रुग्णालये आणि दवाखाने बंद होते. त्यामुळे खासगी डॉक्टरांनी आपले दवाखाने उघडले नाहीत तर त्यांच्यावर परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल, असा इशारा नवी मुंबई पालिका आयुक्तांनी दिला होता. त्यानंतर याचिकाकर्तीच्या पतीने आपला दवाखाना सुरू करून रुग्णांवर उपचार करण्यास सुरुवात केली. त्यातच त्यांनाही करोनाची लागण झाली आणि जूनमध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. याचिकाकर्तीने विमा कंपनीकडे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत ५० लाख रुपयांच्या विम्याच्या रकमेसाठी दावा केला. मात्र याचिकाकर्तीचे पती हे खासगी डॉक्टर होते सरकारी नाहीत, असे सांगत कंपनीने तिचा दावा फेटाळून लावला.

राज्य सरकारची बाजू..

याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी खासगी डॉक्टरांनाही या योजनेचा लाभ देण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला आहे. मात्र केंद्र सरकारकडून अद्याप त्यावर काहीच प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. त्याची दखल घेत न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला या प्रकरणी दोन आठवडय़ांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 21, 2020 1:15 am

Web Title: private doctors eligible for rs 50 lakh crore insurance high court orders central government to clarify zws 70
Next Stories
1 चटईक्षेत्रफळ वितरणात म्हाडा वसाहतींवर पुन्हा अन्याय!
2 करोनाचा धोका टळला नसल्याने स्वयंशिस्त पाळा -मुख्यमंत्री
3 हिमालय पुलाची पुनर्बाधणी लवकरच
Just Now!
X