03 March 2021

News Flash

खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांची मनमानी

मनमानी आणि नियम धाब्यावर बसवून प्रवेश करणाऱ्या खासगी महाविद्यालयांची चौकशी करण्याचा निर्णय होऊन चार दिवस झाले. मात्र चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या तीन विभागीय चौकशी समित्यांचे काम

| December 3, 2012 03:04 am

मनमानी आणि नियम धाब्यावर बसवून प्रवेश करणाऱ्या खासगी महाविद्यालयांची चौकशी करण्याचा निर्णय होऊन चार दिवस झाले. मात्र चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या तीन विभागीय चौकशी समित्यांचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. चौकशी करण्याच्या निर्णयाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी कधी होणार? त्याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यभरातील शेकडो विद्यार्थी आणि पालकांच्या तक्रारीवरून गेल्या आठवडय़ात २९ नोव्हेंबरला राज्यातील २६ खासगी वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयांनी २०१२-१३ या शैक्षणिक वर्षांत केलेल्या सर्व प्रवेशांची चौकशी करण्याचा निर्णय ‘वैद्यकीय शिक्षण विभागा’ने घेतला. नागपूर, पुणे आणि औरंगाबाद या तीन सरकारी महाविद्यालयातील अधिष्ठात्यांच्या अध्यक्षतेखालील वेगवेगळ्या तीन समित्यांनी चौकशी करून आपला १५ दिवसांच्या आत ‘प्रवेश नियंत्रण समिती’ला सादर करायचा आहे. परंतु, चार दिवस झाले तरी कामाला सुरूवात करणे तर दूरच समितीच्या निर्मितीची प्रक्रियाही पार पाडलेली नाही.
अधिष्ठात्यांच्या अध्यक्षतेखालील या तिन्ही समित्यांवर ‘प्रवेश नियंत्रण समिती’च्या प्रतिनिधीचा (जो वैद्यकीय संचालनालयाचा अधिकारी असेल) आणि ‘महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठा’च्या प्रतिनिधीचा समावेश आहे. या समितीने विद्यार्थ्यांनी-पालकांनी केलेल्या तक्रारींवर सुनावणी घेऊन त्यात तथ्य आहे की नाही याची छाननी करायची आहे. परंतु, १५ दिवसातील चार दिवस कामकाजाविनाच गेल्याने या समित्या १५ दिवसांत विद्यार्थ्यांना न्याय तरी कसा देणार असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
सरकारच्या या आदेशाची अधिष्ठात्यांनी ताबडतोब दखल घेऊन कामाला सुरूवात करणे अपेक्षित आहे, असे वैद्यकीय संचालनालयातील सूत्रांनी सांगितले. मात्र, सरकारकडून किंवा तत्सम विभागाकडून लेखी आदेश आल्याशिवाय कामाला सुरूवात करता येणार नाही, असे अधिष्ठात्यांचे म्हणणे आहे. नागपूरच्या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. राजाराम पवार यांनी तर या निर्णयाबाबतही अनभिज्ञता दर्शविली. वैद्यकीय संचालनालयाने मात्र आपल्या तीन प्रतिनिधींची नावे प्रवेश नियंत्रण समितीकडे कळविली आहेत, असे प्रभारी वैद्यकीय संचालक डॉ. मानसिंग पवार यांनी सांगितले.
पालकांच्या तक्रारींवर निर्णय घ्यायचे सोडून ‘प्रवेश नियंत्रण समिती’ने या आधी आपल्या स्तरावर बराच वेळकाढूपणा केला आहे. त्यामुळे अनेक पात्र आणि गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय प्रवेशाची संधी हुकली. आता सरकारी अधिकारीही आपल्या पद्धतीने वेळ काढत असतील तर या चौकशीला अर्थ काय, असा प्रश्र पालकांकडून होत आहे.   

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 3, 2012 3:04 am

Web Title: private medical college breaking the rule and law
Next Stories
1 रेडिओ स्फोटातील जखमींनी डोळे गमावले
2 ‘ठाकरे प्रेमा’च्या झऱ्यांना राजकीय रंग!
3 गुणीदास संगीत संमेलनात यंदा दिग्गजांचा कलाविष्कार
Just Now!
X