पदवीकरिता आता न्यायालयाच्या निर्णयावर मदार वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाकरिता खासगी संस्थाचालक संघटनेला (एमएमयूपीएमडीसी) स्वतंत्र ‘सामाईक प्रवेश परीक्षा’ (सीईटी) घेण्यास न्यायालयाने अटकाव केला असला तरी आपल्या पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाकरिता स्वतंत्र सीईटी घेण्याच्या भूमिकेपासून संस्थाचालकांनी अजूनही माघार घेतलेली नाही. यासंबंधात उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर अंतिम निर्णय काय होतो यावर आता एमएमयूपीएमडीसीची मदार आहे. त्यामुळे खासगी पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांबाबत ३१ मे ही सीईटी घेण्याची अंतिम मुदत टळेपर्यंत तरी संभ्रम कायम राहणार आहे. सरकारी प्राधिकरणांमार्फत घेण्यात येणाऱ्या सीईटीत सामील होण्याऐवजी ‘एमएमयूपीएमडीसी’ त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांद्वारे देण्यात आलेल्या अधिकारांचा आधार घेऊन स्वतंत्रपणे सीईटी घेत आली आहे; परंतु नव्या ‘महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) कायद्या’मुळे खासगी संस्थांकरिता सरकारने स्थापन केलेल्या ‘प्रवेश नियामक प्राधिकरणा’मार्फत घेण्यात आलेल्या सीईटीतूनच प्रवेश करणे खासगी संस्थांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कायद्याला संस्थाचालकांनी न्यायालयात आव्हान दिले असून त्यावर अद्याप सुनावणी सुरू आहे. दरम्यानच्या काळात संस्थाचालकांनी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांकरिता स्वतंत्र सीईटी घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती; परंतु उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांनी अंतरिम निकालाद्वारे या सीईटीला स्थगिती दिली. त्यातून ३० फेब्रुवारी ही पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी सीईटी घेण्याची मुदतही उलटून गेल्यामुळे संस्थाचालकांना त्यावर काहीच करता आले नाही. त्यामुळे, आता पदव्युत्तरचे प्रवेश एमएमयूपीएमडीसीला सरकारी सीईटीतूनच भरावे लागत आहेत. पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाबाबत मात्र संस्थाचालकांनी आशा सोडलेली नाही. सीईटीची तारीख किंवा अर्ज भरण्याची प्रक्रिया एमएमयूपीएमडीसीने सुरू केलेली नाही. त्यामुळे, वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे प्रवेशोच्छुक विद्यार्थी ‘एमएचटी-सीईटी’ किंवा अभिमत विद्यापीठांद्वारे घेण्यात येणाऱ्या सीईटींच्या तयारीतच गुंतलेले आहेत. परंतु पुढील आठवडय़ात उच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीवर संस्थाचालकांचे लक्ष राहणार आहे. ‘व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाकरिता सीईटी घेण्याची मुदत ३१ मे आहे. त्यामुळे, तोपर्यंत तरी आम्हाला आशा ठेवायला वाव आहे. न्यायालयाने आमचा अधिकार अबाधित ठेवल्यास आम्ही लगेचच तयारी करून स्वतंत्रपणे सीईटी घेऊ. परंतु तोपर्यंत तरी आम्हाला हातावर हात धरून बसणे क्रमप्राप्त आहे,’ असे ‘एमएमयूपीएमडीसी’तील सूत्रांनी सांगितले. परीक्षा शुल्क परत उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ‘एमएमयूपीएमडीसी’ला पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची सीईटी घेता आलेली नाही. त्यामुळे या परीक्षेकरिता विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले परीक्षा शुल्क परत करण्यास संघटनेने सुरुवात केली आहे. या संबंधात संकेतस्थळावर सूचनाही देण्यात आली आहे.
