सार्वजनिक वैद्यकीय सेवेमध्ये वास्तव नजरेआड करता येणार नाही. उपनगरी रुग्णालयांमधील अतिदक्षता विभाग खासगी संस्थांकडे देणे हा तात्पुरता उपाय असला त्यातून अनेक प्रश्नही उपस्थित होतात. यापूर्वी खासगी संस्थांकडून आयसीयूमध्ये रुग्ण नाकारण्याचे प्रकार घडले आहेत. आयसीयूमध्ये आलेल्या रुग्णांना ‘इथे योग्य उपचार मिळणार नाहीत’ असे सांगून खासगी रुग्णालयांकडे वळवण्याचा मार्गही यातून खुला होण्याची शक्यता आहे. आदर्श स्थिती आणि वास्तव यात कायमच तफावत असते. आदर्श स्थितीचा आग्रह धरता येतो. मात्र वास्तव नजरेआड करून निर्णय घेता येत नाहीत. त्याचप्रमाणे वास्तव परिस्थितीचा हवाला देत आदर्श नाकारता येत नाहीत. राज्यकर्त्यांना या दोन्हीचा मेळ बसवता आला नाही की मग चांगले निर्णयही वाया जाण्याचा धोका असतो. गेल्या दहा वर्षांत पाच वेळा झालेली प्लास्टिकबंदी हा त्यातलाच प्रकार. असाच काहीसा प्रकार महापालिका रुग्णालयांमध्ये होऊ घातला आहे. महानगरपालिकेच्या १२ रुग्णालयांमधील अतिदक्षता विभाग खासगी संस्थांकडे देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. प्लास्टिकबंदी हा जसा वास्तव नाकारून आदर्शवादाकडे जाण्याचा निर्णय आहे तसा सरकारी रुग्णालयांमधील अतिदक्षता विभाग खासगी संस्थांकडे सोपवणे हा आदर्शवाद नाकारण्याचा प्रकार आहे. एक मान्य करायला हवे की महापालिकेच्या केईएम, नायर व शीव या तीन प्रमुख रुग्णालयांकडून देण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय उपचारांचा लाभ दरवर्षी लाखो रुग्णांना होतो. या वैद्यकीय सेवेत त्रुटी असतील मात्र राज्यभरातील गरिबांना आणि काही प्रमाणात मध्यमवर्गीयांनाही लाखभराहून अधिक खर्चाच्या शस्त्रक्रिया आणि उपचार अक्षरश: मोफत मिळतात. आपल्याकडील विषम आर्थिक स्थिती पाहता पालिका रुग्णालयांमधील सेवा टिकणे व ती अद्ययावत करणे समाजहिताचेच आहे. मात्र ही सेवा टिकण्यासाठी प्रमुख घटक असलेले डॉक्टर महापालिका रुग्णालयांमध्ये काम करण्यास तयार नाहीत. याची अनेक कारणे आहेत. पालिका व खासगी रुग्णालयांतील वेतनाचा फरक आता फारसा राहिलेला नाही. मात्र एमबीबीएस होण्यासाठी सहा वर्षे घालवल्यानंतर ९० टक्क्यांहून अधिक डॉक्टर स्पेशालिस्ट होण्यासाठी एमडी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतात. स्पेशालिस्ट डॉक्टरांना एकाच वेळी अनेक खासगी रुग्णालयांमध्ये काम करता येते. शिवाय स्वत:ची स्वतंत्र प्रॅक्टिसही करता येते. या सगळ्याचा परिणाम आता फॅमिली डॉक्टर या संकल्पनेवरही दिसू लागला आहे. शहरात अ‍ॅलोपॅथी फॅमिली डॉक्टरांची ही शेवटची पिढी असेल. आता त्यांची जागा होमिओपथी व आयुर्वेद डॉक्टरांनी घेतली आहे. एमबीबीएस झालेल्या डॉक्टरांची चणचण असल्याने आणि एमडी (स्पेशालिस्ट) डॉक्टरांना एकाच रुग्णालयाशी बांधून घेणे अव्यवहार्य वाटत असल्याने महानगरपालिकेने अनेकदा जाहिराती देऊनही डॉक्टरांच्या रिक्त जागा भरल्या जात नाहीत. केईएम, शीव आणि नायरमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालये असल्याने तेथील एमबीबीएस शिकत असलेले विद्यार्थी आणि एमडी करत असलेले निवासी डॉक्टर उपलब्ध होतात आणि डॉक्टरांच्या रिक्त पदाचा प्रश्न काहीसा सुटतो. अर्थात या शिकाऊ डॉक्टरांवरही रुग्णसंख्येचा ताण येत असल्याने रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून प्रकरण हातघाईवर येण्याचे प्रकार होतात. महापालिकेने उपनगरांमध्ये कोटय़वधी रुपये खर्चून बांधलेल्या रुग्णालयांना तर ही सोयही उपलब्ध नाही. त्यामुळे एकीकडे केईएम, नायर, शीव येथे जमिनीवर बिछाने घालून रुग्णांसाठी जागा करावी लागत असताना उपनगरातील रुग्णालयांमधील अर्ध्या अधिक खाटा रिकाम्या राहतात. यावर उपाय म्हणून उपनगरांमधील रुग्णालयाचे अतिदक्षता विभाग खासगी संस्थांना चालवण्यासाठी देण्याचा काढलेला पर्याय. यामुळे उपनगरी रुग्णालयांमध्ये उपचार देता येतील व प्रमुख रुग्णालयांवरील भार कमी होईल असा पालिकेचा दावा आहे. वांद्रे येथील भाभा रुग्णालय, घाटकोपरचे राजावाडी आणि सांताक्रूझच्या व्ही. एन. देसाईमध्ये पूर्वीपासून खासगी संस्थांना अतिदक्षता विभाग चालवण्यात देण्यात आले आहेत. त्याचे पुढचे पाऊल टाकत १२ रुग्णांलयांमध्ये अतिदक्षता विभागातील २०० खाटांची जबाबदारी खासगी संस्थांकडे देण्यात येत आहे. यासाठी प्रत्येक खाटेमागे २२०० रुपये प्रति दिवस शुल्क देण्यात येईल. दहा खाटांच्या अतिदक्षता विभागासाठी दोन एमडी व चार एमबीबीएस डॉक्टरांनी सेवा पुरवणे अपेक्षित आहे. यासाठी अनेक संस्था पुढे आल्या. आता प्रश्न पडतो जे महानगरपालिकेच्या प्रचंड यंत्रणेला जमत नाही ते या संस्थांना कसे जमते? पालिकेला डॉक्टरांना वेतन देणे परवडत नसेल तर या संस्थांना डॉक्टर कसे मिळणार? या संस्थांमधील डॉक्टरांना पालिकेचे नियम लागू नसल्याने ते रुग्णालयातील काम आटोपून खासगी प्रॅक्टिस करू शकतात, त्यामुळे त्यांना हे काम परवडू शकते, असे पालिकेच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. महापालिकेचे डॉक्टर जरी रुग्णांच्या उपचाराबाबत निर्णय घेणार असले तरी प्रत्यक्षात खासगी संस्थांमधील डॉक्टरांकडेच या रुग्णांची जबाबदारी असेल. मग एखादी अनुचित घटना घडली तर त्याची जबाबदारी नक्की कोणावर असा प्रश्न काही नगरसेवकांनी स्थायी समितीमध्ये उपस्थित केला. रस्तेकाम, नालेसफाई यांच्या कामाची जबाबदारी पालिका कंत्राटदारांवर सोपवते. मात्र इथे रुग्णांच्या जिवाचा प्रश्न असल्याने आणि रुग्ण पालिकेच्या रुग्णालयात आल्याने जबाबदारी कोण व किती घेणार, या प्रश्न अनुत्तरीत आहे. त्याचप्रमाणे यापूर्वी खासगी संस्थांकडून आयसीयूमध्ये रुग्ण नाकारण्याचे प्रकार घडले आहेत. आयसीयूमध्ये आलेल्या रुग्णांना ‘इथे योग्य उपचार मिळणार नाहीत’ असे सांगून खासगी रुग्णालयांकडे वळवण्याचा मार्गही यातून खुला होण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे डॉक्टरांच्या कमतरतेची जाणीव असलेली पालिका दरवर्षी नवीन रुग्णालय बांधण्यासाठी अर्थसंकल्पात कोटय़वधी रुपयांची तरतूद करते. बहुमजली संकुलाचे बांधकाम केल्यावर तिथे डॉक्टर कसे येणार व रुग्णांना उपचार कसे मिळणार याचा विचार पालिकेमधील विचारवंत अधिकाऱ्यांना सुचत नाही का? ज्याप्रमाणे पालिकेच्या शाळांवर दरवर्षी कोटय़वधीचा खर्च केला जातो आणि शिक्षणाचा दर्जा यथातथाच राहतो त्याचप्रमाणे रुग्णालयामधील सेवेचे होत असेल तर वेळीच लक्ष घालायला हवे. अतिदक्षता विभाग खासगी संस्थांकडे सोपवणे हा वास्तव स्थितीतून मार्ग काढण्याचा तात्पुरता उपाय आहे. मात्र ही पळवाट पुढे राजमार्ग होणार नाही, याची खबरदारी कोण घेणार? prajakta.kasale@expressindia.com
