शासनाकडून शुल्क परतावा न मिळाल्याने पुढील इयत्तेत प्रवेश देण्यास नकार; तीन महिन्यांपासून प्रश्न प्रलंबित नमिता धुरी, लोकसत्ता मुंबई : शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन तीन महिने झाले तरी शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित आहेत. सरकारकडून शुल्क परतावा न मिळाल्याचे कारण सांगत या विद्यार्थ्यांना पुढील इयत्तेत प्रवेश देण्यास शाळांनी नकार दिला आहे. तसेच इयत्ता पहिलीतील नवे प्रवेशही थांबवले आहेत. अंधेरीच्या एका शाळेने ‘आरटीई’च्या विद्यार्थ्यांना तिसरीला प्रवेश देण्यास नकार दिला आहे. सरकारकडून शुल्क परतावा मिळत नसताना गेली दोन वर्षे शाळेने विद्यार्थ्यांना शिकवले. यापुढे ते शक्य नसल्याचे शाळेने सांगितले. इतर विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन शिक्षण सुरू झाले आहे. परीक्षाही सुरू आहेत. या सगळ्यापासून ‘आरटीई’चे विद्यार्थी मात्र दूर आहेत. दरवर्षी या विद्यार्थ्यांकडून पुस्तके , गणवेश आणि इतर गोष्टींसाठी ५ हजार रुपये वसूल के ले जातात. गावी गेलेल्या मजुरांकडे खायलाही पैसा नाही. शिक्षणासाठी खर्च कसा करायचा असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. अंधेरीच्याच अन्य एका शाळेत गेल्या वर्षी आरटीईच्या विद्यार्थ्यांकडून व्यवसाय पुस्तिके साठी २ हजार रुपये आकारण्यात आले होते. शिक्षण विभागाकडे तक्रार करूनही ते पैसे भरावे लागल्याने या वर्षी कु ठेही तक्रार न करता ५ हजार रुपये भरून पालकांनी प्रवेश घेतला. सांताक्रूझच्या दोन इंग्रजी शाळांनी ‘आरटीई’च्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिलीत प्रवेश नाकारला होता. मात्र, शिक्षण विभागाकडून पत्र आल्यानंतर विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला. गोवंडीच्या मीनाज पठाण यांच्या कु टुंबातील मुलाला ज्या शाळेत प्रवेश मिळाला आहे ती शाळा १६०० रुपयांची मागणी करते आहे. पुढील वर्षांपासून २५०० रुपये भरावे लागणार आहेत. अंधेरीच्या ‘राजराणी मल्होत्रा शाळे’नेही ‘आरटीई’च्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण आणि पाठय़पुस्तके दिलेली नाहीत. या संदर्भात पालकांच्या तक्रारी आल्यानंतर मनसेचे संदेश देसाई यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे तक्रार के ली होती. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळेला नोटीस पाठवली आहे. मात्र, अद्याप विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू झालेले नाही. ‘शुल्क परतावा मिळाला नसेल तर सरकारशी भांडा, पालकांवर दबाव का आणता’, असा प्रश्न ‘अनुदानित शिक्षण बचाव समिती’चे नारायण किडापील विचारतात. आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शिक्षणाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ‘वर्सोवा वेल्फे अर शाळे’ने विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू ठेवले आहे. मात्र, १० लाख रुपये शुल्क परतावा मिळाला नसल्याने शाळेला राखीव निधी खर्च करावा लागत असल्याचे शाळेचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त राजन् चांडोक यांनी सांगितले. ज्या शाळांना सवलतीच्या दरात जागा मिळाली आहे, त्यांना शुल्क परतावा मिळत नाही. जागा सवलतीत मिळाली आहे का, याची माहिती मागवली होती. ती शाळांनी पाठवली नसल्याने शुल्क परतावा दिलेला नाही. दहा शाळांची सुनावणी घेऊन ‘आरटीई’च्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा आदेश दिला आहे. -महेश पालकर, शिक्षणाधिकारी
