खासगी कंपन्यांना शाळा सुरू करण्यास राज्य सरकारची मुभा खाजगी कंपन्यांना राज्यात कोठेही आणि कोणत्याही माध्यमाची शाळा सुरू करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार रिलायन्स, टाटा, बिर्ला,अदानी यासारख्या कंपन्यांनाही राज्यात शिक्षणसंस्था सुरू करण्याची कवाडे खुली झाली आहेत. याबाबतचे महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा सुधारणा विधेयक बुधवारी विधानसभेत संमत करण्यात आले असून त्यामुळे शिक्षणाचा उद्योग आता उद्योजकांकडे जाणार आहे. राज्यात स्वंयअर्थसहाय्यित तत्वावर विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्यासाठी किंवा नवीन शाळा काढण्याची परवानागी स्थानिक प्राधिकरण किंवा नोंदणीकृत संस्था, न्यास यांना देणारा कायदा सन २०१२ मध्ये संमत झाला होता. त्यानुसार राज्यात गेल्या पाच वर्षांत १० हजार ७८१ शाळांना परवानगी देण्यात आली असून चार हजार ६५९ शाळा सुरू झाल्या आहेत. त्यामध्ये इंग्रजी माध्यमाच्या दोन हजार ९०० तर मराठी माध्यमाच्या एक हजार ६०० तसेच उर्दू माध्यमाच्या ४२ तर कन्नड माध्यमाच्या तीन शाळांचा समावेश आहे. आम्हाला कंपन्यांच्या प्रवेशाची नव्हे तर शिक्षणाच्या दर्जाची चिंता असून या कायद्यामुळे चांगल्या शाळा राज्यात येतील. कंपन्यांच्या शिक्षण क्षेत्रातील प्रवेशामुळे सध्याच्या शाळांवर कोणताही परिणाम होणार नसून उलट स्पर्धेमुळे शाळांचा दर्जा उचांवेल. राज्य सरकारने गेल्या तीन वर्षांत शाळांची गुणवत्ता वाढण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नामुळे सुमारे २५ हजार मुले खाजगी शाळेतून जिल्हा परिषदेच्या शाळेत आली आहेत, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी यावेळी सांगितले. या शाळांवर शिक्षण शुल्क कायद्यान्वये नियंत्रण राहणार असून या कायद्यातही सुधारणा करून तो अधिक कडक केला जाणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक शाळेत २० पालक आणि १० शिक्षकांचा समावेश असलेली पालक- शिक्षक समिती गठीत केली जाईल आणि त्यातील ७५टक्के सभासदांनी मान्यता दिल्यावरच फीवाढ करता येईल. या बैठकांचे रेकॉर्डिगही केले जाईल असेही तावडे यांनी सांगितले. मान्यता कशी? एकीकडे सरकारी अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळा बंद पडत असताना राज्य सरकारने आता हे क्षेत्र खाजगी कंपन्यानाही खुले करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर आता कोणत्याही कंपनीस राज्यात कोठेही आणि कोणत्याही माध्यमाची शाळा सुरू करण्याची परवानगी मिळाली आहे. विधानसभेत बुधवारी याबाबत मंजूर झालेले विधेयक गुरुवारी विधान परिषदेत मांडले जाणार आहे.
