संचालकांच्या मागण्यांवर समितीतील सदस्यांमध्ये चर्चा शासनाने खासगी शिकवण्यांच्या काराभारावर नियंत्रण आणण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावित मसुद्यातील नियम शिथिल होत असल्याचे संकेत समितीतील सदस्यांनी दिले असून शिकवण्यांसाठीचे नोंदणी शुल्क, वाहनतळचा नियम, परवानगीच्या नूतनीकरणाबाबतचा नियम शिथिल होण्याची शक्यता आहे. खासगी शिकवणी संचालकांनी केलेल्या मागण्यांच्या अनुषंगाने सोमवारी घेण्यात आलेल्या बैठकीत काही तरतुदी शिथिल करण्याबाबत चर्चा झाली. राज्यातील खासगी शिकवण्यांच्या दुकानदारीला आळा घालण्यासाठी त्यांचे नियमन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यानुसार कायद्याचा मसुदाही तयार करण्यात आला. या मसुद्यावर शासनाने शिकवणीचालकांकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. शिकवणी संचालकांनी घेतलेल्या हरकतींबाबत संचालक, समितीतील सदस्य आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या मसुद्यातील अनेक मुद्दय़ांचा पुनर्विचार करण्यात येणार आहे. मूळ मसुद्यानुसार प्रत्येक खासगी शिकवणी चालकांसाठी दहा हजार रुपये नोंदणी शुल्क ठरवण्यात आले होते. ते ग्रामपंचायत क्षेत्रासाठी पाचशे रुपये, नगरपालिका क्षेत्रासाठी एक हजार रुपये आणि महानगरपालिका क्षेत्रासाठी दीड हजार रुपये होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे शिकवण्यांनी त्यांच्या नफ्यातील पाच टक्के भाग विकास निधीसाठी द्यावा ही अटही शिथिल होऊन एक टक्का नफा विकास निधीसाठी देण्यात येण्याची शक्यता आहे. संस्थेची दर वर्षी पडताळणी आणि नोंदणी करण्याऐवजी दर तीन वर्षांनी होईल. त्याचप्रमाणे संस्थांकडे वाहनतळासाठी स्वत:ची जागा असावी ही अटही शिथिल होण्याची शक्यता आहे. मात्र प्रत्येक वर्गात किती विद्यार्थी असावेत आणि शुल्काचे नियमन कसे व्हावे हे मुद्दे अद्यापही वादग्रस्तच राहिले आहेत. विद्यार्थ्यांची मर्यादा वाढवावी याबाबत खासगी शिकवण्यांच्या संघटनेचे अध्यक्ष आणि मसुदा तयार करणाऱ्या समितीतील सदस्य बंडोपंत भुयार यांनी सांगितले, ‘शासनाला आम्ही दिलेल्या सूचनांनुसार सोमवारी बैठक घेण्यात आली. काही नियमांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला. मात्र अद्याप विद्यार्थी संख्या किती असावी आणि शुल्क कसे निश्चित करण्यात यावे याबाबत निर्णय होऊ शकला नाही. शासनाच्या आताच्या मसुद्यात एका वर्गासाठी विद्यार्थ्यांची मर्यादा ८० निश्चित करण्यात आली आहे. ही मर्यादा वाढवण्याची आमची मागणी आहे. त्याचप्रमाणे राज्यभरातील सर्व ठिकाणी शिकवण्यांसाठी एकच शुल्क निश्चित करण्यात येऊ नये अशीही आमची मागणी आहे. याबाबत पुन्हा एकदा समितीची बैठक होणार आहे.’ स्पर्धा परीक्षांच्या शिकवण्याही कायद्याच्या कक्षेत? सध्या तयार करण्यात आलेला मसुदा हा पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शिकवण्यांसाठी आहे. मात्र छंदवर्ग सोडून इतर सर्व प्रकारच्या शिकवण्यांसाठी हा कायदा लागू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. त्यानुसार प्रवेश परीक्षा, स्पर्धा परीक्षांची तयारीसाठी असलेल्या शिकवण्याही या कायद्याच्या कक्षात आणण्याबाबत विचार करण्यात येत आहे, असे समितीतील सदस्यांनी सांगितले. खासगी शिकवणीचालकांच्या मागण्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी बैठक होती. मात्र शासकीय पातळीवर अंतिम निर्णय होईल. अद्याप मसुदा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. - गंगाधर मम्हाणे, माध्यमिक शिक्षण संचालक
