राज्य सरकारला १९८७ सालच्या महाराष्ट्र शिक्षण संस्था (कॅपिटेशन शुल्क प्रतिबंधक) कायद्याच्या कलम २ व ४ नुसार खासगी विनाअनुदानित अल्पसंख्याक शाळांचे शुल्क नियोजन करण्याचा अधिकार आहे. परंतु असे करणे म्हणजे घटनेने दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने या संदर्भात घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विसंगत असल्याचा आरोप करीत गोरेगाव येथील ‘विबग्योर’ या शाळेने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर नुकतीच सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने राज्य सरकार आणि शालेय शिक्षण विभागाला नोटीस बजावत २७ नोव्हेंबपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देत प्रकरणाची सुनावणी ४ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे. राज्य सरकारला खासगी विनाअनुदानित शाळांचे शुल्क ठरविण्याबाबत महाराष्ट्र शिक्षण संस्था (कॅपिटेशन शुल्क प्रतिबंधक) कायद्यातील कलम २ आणि ४ च्या घटनात्मक वैधतेला या याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. याचिकेतील दाव्यानुसार, २००२ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने खासगी विनाअनुदानित अल्पसंख्याक शाळांना शाळा स्थापन करण्याचा, त्या चालविण्याचा, नियंत्रित करण्याचा आणि शुल्क कशाप्रकारे आकारले जाईल हे ठरविण्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला होता. खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या शुल्कावर नियंत्रण ठेवता येत नाही. परंतु कोणतीही शाळा कॅपिटेशन शुल्क आकारणार नाही, असे निकालात नमूद करण्यात आल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.
