24 February 2021

News Flash

विरोध डावलून धारावी क्रीडा संकुलाचे खासगीकरण

राज्य सरकारच्या क्रीडा विभागाचा निर्णय; लवकरच करार

विनोद तावडे

|| सौरभ कुलश्रेष्ठ

राज्य सरकारच्या क्रीडा विभागाचा निर्णय; लवकरच करार

क्रीडा व युवक संचालनालयाचे आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांचा विरोध डावलून मुंबईच्या मध्यवर्ती- धारावी भागात तीन एकरावर उभ्या असलेल्या राजीव गांधी जिल्हा क्रीडा संकुलाचे खासगीकरण करण्याचा घाट राज्य सरकारच्या क्रीडा विभागाने घातला आहे. त्यामुळे आणखी एक क्रीडांगण नागरिकांच्या हातातून जाण्याची चिन्हे आहेत.

राजीव गांधी जिल्हा क्रीडा संकुलाचा खर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी असल्याचे कारण पुढे करत मुंबईतील क्रीडा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्याच्या खासगीकरणाला अनुकूल भूमिका घेतली. त्यानुसार ऑगस्ट २०१४ मध्येच निविदाप्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र, सरकारी नियमाप्रमाणे प्रतिसाद न मिळाल्याने ती बारगळली. त्यानंतर चार वर्षे विविध पातळ्यांवर या प्रस्तावाला नेटाने रेटण्यात आले. नुकतीच २६ डिसेंबरला जिल्हा क्रीडा संकुलाबाबतच्या समितीची बैठक झाली. या बैठकीत विभागीय आयुक्त, क्रीडा उपसंचालक आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी धारावी क्रीडा संकुलाच्या खासगीकरणावर शिक्कामोर्तब केले. निविदा प्रक्रियेनुसार अंतिम पात्र संस्थेला क्रीडा संकुलाचा ताबा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

खासगीकरणाचा प्रस्ताव क्रीडाआयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्याकडे गेला असता, त्यांनी हरकत घेतली. राज्यातील इतर जिल्ह्यांत जिल्हा क्रीडा संकुले देखभाल-दुरुस्तीच्या बाबतीत स्वयंसक्षम असताना मुंबईतील क्रीडा संकुलाची अवस्था अशी कशी, असा सवाल केंद्रेकर यांच्या कार्यालयाने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात केला होता. इतकेच नव्हे तर धारावी क्रीडा संकुल तोटय़ात आहे, हे मुंबईच्या क्रीडा उपसंचालकांच्या अकार्यक्षमतेचे द्योतक असल्याचा ठपकाही ठेवला होता. खासगी यंत्रणेचे हित लक्षात घेऊन खासगीकरणाला अनुकूल भूमिका घातली जात असल्याचेही या पत्रात त्यांनी म्हटले होते.

पहिल्या निविदा प्रक्रियेत दोनच संस्थांनी सहभाग घेतला असल्यामुळे ती बारगळली. पुन्हा राबवलेल्या निविदा प्रक्रियेत दोनच निविदा आल्या. क्रीडा संकुलाच्या खासगीकरण प्रक्रियेत एकूण चार निविदा आल्याचे दाखवण्यात आले. हे नियमानुसार नाही. तसेच हे संकुल फायद्यात आणणे शक्य असतानाही त्याचे खासगीकरण करण्याच्या प्रस्तावास क्रीडा व युवा संचालनालयाचा विरोध असल्याचेही पुण्यातील साहाय्यक संचालक कार्यालयाने केंद्रेकर यांच्या मान्यतेने पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

या पत्रानंतरही हे भव्य क्रीडा संकुल खासगी संस्थेच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लवकरच त्याबाबतचा करार होईल, असे समजते.

क्रीडा आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्याशी मी तत्त्वत: सहमत आहे. धारावी क्रीडा संकुल नीट न चालवल्याबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करता येईल. पण त्याने प्रश्न सुटणार नाही. तेथील अनेक क्रीडा सुविधांना प्रतिसाद मिळत नाही. काही गाळ्यांची दूरवस्था झाली आहे. इतकी चांगली व्यवस्था वाया जाऊ  नये म्हणून खासगी-सरकारी भागीदारीतून हे क्रीडा संकुल चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  त्यातून सरकारला महसूलही मिळेल आणि क्रीडा संकुल चांगल्या स्थितीत राहील. सर्वसामान्यांना या क्रीडा संकुलाचा वापर करता यावा, यासाठी विशिष्ट वेळ असावी, अशी अट करारनाम्यात घालण्यात येईल.   – विनोद तावडे, शिक्षण व क्रीडामंत्री

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 31, 2018 12:42 am

Web Title: privatization of dharavi sports complex
Next Stories
1 भाजप सरकार विधिमंडळ अधिवेशनाबाबत उदासीन
2 एसटीचीही आता मालवाहतूक सेवा
3 मनसे पदाधिकाऱ्यावर हल्ला, शिवसेना नगरसेवकला अटक
Just Now!
X