News Flash

वीज वितरणाचेही खाजगीकरण

केंद्र सरकारकडून राज्यांना निविदा संहितेचा मसुदा

(संग्रहित छायाचित्र)

सौरभ कुलश्रेष्ठ

केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील सरकारी वीजवितरण कंपन्यांच्या खासगीकरणाच्या हालचाली सुरू केल्या असून केंद्रीय ऊर्जा विभागाने खासगीकरण प्रक्रियेसाठी आदर्श निविदा संहितेचा मसुदाही राज्यांना पाठवला आहे.

ऊर्जा विभागाने राज्यांना पाठवलेल्या निविदा संहितेच्या मसुद्यात १०० टक्के खासगीकरण आणि ७४ टक्के खासगीकरण असे दोन आर्थिक पर्याय देण्यात आले आहेत. खासगीकरणानंतरही ५ ते ७ वर्षे संबंधित राज्य सरकारने खासगी कंपनीला आर्थिक पाठबळ द्यावे, असेही त्यात सुचवण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रात मुंबईवगळता राज्यभर महावितरण ही एकच सरकारी वीज कंपनी आहे. पण गुजरात, कर्नाटकसारख्या काही राज्यांनी आपल्या वीज कंपनीचे प्रदेशनिहाय वीजवितरण कंपन्यांमध्ये विभाजन केल्याने काही राज्यांत ४ ते ५ सरकारी वीजवितरण कंपन्या आहेत. त्यामुळे देशातील २२ राज्यांमध्ये ४१ सरकारी वीजवितरण कंपन्या आहेत. याशिवाय केंद्रशासित प्रदेशांतही सरकारी वीजवितरण कंपन्या आहेत. कृषीसह अन्य ग्राहकांना मोफत अथवा अत्यल्प वीजदर, वीजदेयक वसुलीची हजारो कोटींची थकबाकी यांचे ओझे देशभरातील सरकारी वीजवितरण कंपन्यांवर आहे. त्यावर खासगीकरण हा तोडगा असू शकतो असा एक मतप्रवाह आहे. देशातील वीजवितरण व्यवसायात खासगीकरणाला चालना देण्यासाठी आदर्श निविदा संहिता उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे केंद्रीय ऊर्जा विभागाने संहितेच्या सुरुवातीलाच नमूद केले आहे.

सरकारी वीजवितरण कंपनीचे खासगीकरण करताना १०० टक्के खासगीकरण किंवा ७४ टक्के खासगी मालकी आणि २६ टक्के सरकारी मालकी असे दोन पर्याय सुचवण्यात आले आहेत. खासगीकरण करताना संबंधित कंपनीला २५ वर्षांसाठी वीजवितरण परवाना मिळेल. तसेच सरकारी वीजवितरण कंपनीच्या सर्व मालमत्ता नवीन खासगी कंपनीच्या ताब्यात जातील. खासगी कंपनीला जमीन वापरता येईल, पण तिची मालकी मिळणार नाही, असे या संहितेच्या मसुद्यात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे खासगीकरणानंतरही पाच ते सात वर्षे संबंधित राज्य सरकार नवीन खासगी वीजवितरण कंपनीला संक्रमण काळातील साह्य़ म्हणून आर्थिक पाठबळ देऊ शकते, असे सुचवण्यात आले आहे.

कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी राज्यावरच

सरकारी कंपनीतील अधिकारी-कर्मचारी नवीन खासगी कंपनीत गेल्यानंतरही त्यांचे निवृत्तीसमयीचे लाभ देण्याची जबाबदारी सरकारवर असेल, असेही सुचवण्यात आले आहे. निविदा प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर ३२ आठवडय़ांत म्हणजेच आठ महिन्यांत खासगीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे केंद्र सरकारने सूचवले आहे. वीजक्षेत्रातील विविध तज्ज्ञांनी, संस्थांनी या संहितेबाबतच्या आपल्या हरकती आणि सूचना केंद्र सरकारला सादर केल्या आहेत.

चंडीगडमध्ये उच्च न्यायालयाची स्थगिती

चंडीगड या केंद्रशासित प्रदेशात खासगीकरणाची प्रक्रिया केंद्र सरकारच्या या संहितेनुसार सुरू झाली होती. मात्र तेथील वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली. सरकारी वीजवितरण कंपनी तीन वर्षांपासून नफ्यात असताना आणि वीजहानीचे प्रमाणही १५ टक्के या आदर्श मर्यादेत असताना खासगीकरण कशासाठी, असा सवाल वीज कर्मचारी संघटनेने केला. त्याची दखल घेत या विषयावर तपशीलवार सुनावणीची गरज असल्याचे नमूद करत उच्च न्यायालयाने खासगीकरणाच्या प्रक्रियेला १ डिसेंबरला स्थगिती दिली. त्यामुळे करोनाच्या गोंधळात खासगीकरण उरकण्याच्या कृतीला पायबंद बसला आहे.

घाई नको!

केवळ सरकारी वीजवितरण कंपनीचे खासगीकरण केल्याने ऊर्जाक्षेत्रातील प्रश्न सुटणार नाहीत. ज्या ठिकाणी खासगी वीजवितरण कंपन्या आहेत तेथील त्यांची कामगिरी आणि प्रश्नांची परिस्थिती, ग्राहकांचा अनुभव याचाही आढावा घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा घाईगडबडीत खासगीकरण केल्यास ऊर्जाक्षेत्राचा व सामान्य वीजग्राहकांचाही काहीच फायदा होणार नाही. केवळ सरकारी वीज कंपनीच्या जागेवर खासगी वीज कंपनीची मक्तेदारी एवढाच फरक पडेल, अशी प्रतिक्रिया प्रयास ऊर्जा गटाचे शंतनू दीक्षित यांनी दिली.

खासगीकरणाची घाई करू नये. देशातील वीजवितरण कंपन्यांच्या एकूण कामगिरीचा आणि त्यांच्या प्रश्नांचा सखोल अभ्यास होणे आवश्यक आहे.

– शंतनू दीक्षित, प्रयास ऊर्जा गट

मसुद्यात नेमके काय?

* १०० टक्के खासगीकरण आणि ७४ टक्के खासगीकरणाचे पर्याय

* खासगीकरणानंतरही पाच ते सात वर्षे संबंधित राज्य सरकारने कंपनीला अर्थबळ द्यावे

* खासगीकरण करताना संबंधित कंपनीला २५ वर्षांसाठी वीजवितरण परवाना

* सरकारी वीजवितरण कंपनीच्या सर्व मालमत्ता नवीन खासगी कंपनीच्या ताब्यात

* खासगी कंपनीला जमीन वापरता येईल, पण तिची मालकी मिळणार नाही

* कर्मचारी खासगी कंपनीत गेल्यानंतरही त्यांच्या निवृत्ती लाभाची जबाबदारी सरकारवर

* निविदा प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर आठ महिन्यांत खासगीकरण प्रक्रिया पूर्ण करावी

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 6, 2020 12:16 am

Web Title: privatization of power distribution also abn 97
Next Stories
1 मुंबईच्या किमान तापमानात घसरण
2 करोनाच्या सद्य:स्थितीवर डॉ. राहुल पंडित यांच्याशी चर्चा
3 करोनाबाधितांच्या प्रमाणात घट
Just Now!
X