सिंचन घोटाळाप्रकरणी अजित पवार, सुनील तटकरे या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या चौकशीस मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली असली तरी त्याचा शेवट कसा होईल हे सारे भाजप नेतृत्व कोणती भूमिका घेते यावरच अवलंबून आहे. सिंचन विभागात अजित पवार यांच्या मंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत सुमारे २५ ते ३० हजार कोटींच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. केंद्र आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपची भूमिका या चौकशीत निर्णायक राहणार आहे. पण भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या दिल्लीतील नेत्यांचे असलेले घनिष्ट संबंध लक्षात घेता भाजपचे दिल्लीतील नेतृत्व टोकाची भूमिका घेण्याबाबत साशंकता आहे. राज्याच्या सत्तेत शिवसेना सहभागी झाली असली तरी शिवसेनेबाबत भाजपचे नेते अजूनही साशंक आहेत. शिवाय राज्यसभेत महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्याकरिता राष्ट्रवादीची मदत गरजेची आहे. गेल्या सहा महिन्यांत महत्त्वाच्या विषयांवर राष्ट्रवादीने संसदेत भाजपला साथ दिली आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर केंद्रीय भाजप राष्ट्रवादीला सांभाळून घेण्याची शक्यता आहे.
