परळ येथील वाडिया रुग्णालय बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू

राज्य आणि मुंबई महानगरपालिकेकडून अनुदान थकित असल्याचे कारण देत परळ येथील वाडिया रुग्णालय प्रशासनाने बाई जेरबाई वाडिया आणि नौरोजी वाडिया ही दोन्ही रुग्णालये बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३०० हून अधिक रुग्णांना घरी सोडले असून शस्त्रक्रियांपासून बाह्य़रुग्णापर्यंत सर्व विभाग हळूहळू बंद करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली आहे. पालिका, राज्य सरकार आणि रुग्णालय प्रशासनाच्या वादाचा फटका मात्र रुग्णांना बसत आहे.

राज्य सरकार आणि पालिकेकडून मिळणाऱ्या अनुदानावर परळ येथील वाडिया रुग्णालय चालविले जाते. प्रसूती आणि बालरोगावर अत्याधुनिक आणि परवडणाऱ्या दरात उपचार देणारे एकमेव रुग्णालय शहरात उपलब्ध असल्याने उपनगरापासून ते बाहेरील जिल्ह्य़ांमधूनही रुग्ण येथे उपचारासाठी येतात. तीन वर्षांपूर्वी पालिकेने रुग्णालयाच्या वैद्यकीय खर्चामध्ये घोळ असल्याचा ठपका ठेवत रुग्णालयाला देण्यात येणारे अनुदान बंद केले होते. राज्य सरकारनेही अनुदान दिलेले नाही. अनुदान थकित असल्याने आता कोणतीही वैद्यकीय सेवा देणे शक्य नसल्याची भूमिका स्पष्ट करत रुग्णालय प्रशासनाने बालकांवर उपचार करणारे बाई जेरबाई वाडिया आणि मातांसाठीचे नौरोजी वाडिया दोन्ही रुग्णालये बंद करण्याचे जाहीर केले आहे.

बाई जेरबाई वाडिया रुग्णालयाचे ३० कोटी आणि नौरोजी वाडिया रुग्णालयाचे १०५ कोटी असे सुमारे १३५ कोटी रुपये पालिकेकडे थकित आहेत. तरीही रुग्णांना सेवा देण्यासाठी प्रशासन रुग्णालय चालवित होते.

परंतु आता प्रशासनाला हे रुग्णालय चालविणे शक्य नाही. रुग्णालयाकडे आता दोन दिवस पुरेल इतकाच औषधांचा साठा उपलब्ध आहे. पुढील उपचार करणे शक्य नसल्याने रुग्णांचा जीव धोक्यात टाकू नये यासाठी आम्ही त्यांना रुग्णालय सोडून अन्य ठिकाणी पाठवित आहोत. आत्तापर्यत जवळपास ३०० रुग्णांना रुग्णालयातून सोडले आहे. बोनमॅरो ट्रान्सप्लांट, हृदयरोग, मूत्रपिंड इत्यादी सर्व शस्त्रक्रिया बंद केल्या आहेत. सोमवारपासून बाह्य़रुग्ण विभागही बंद करण्यात येईल, अशी माहिती वाडिया रुग्णालयाच्या कार्यकारी मुख्य अधिकारी डॉ. मिनी बोधनवाला यांनी दिली.

उद्या कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

पालिकेने निधी थकित ठेवल्याने रुग्णालय बंद करण्याच्या निर्णयामुळे संतप्त झालेल्या रुग्णालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी रुग्णालयाच्या आवारात धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

‘रुग्णालय प्रशासनाशी चर्चा करू’

२००६ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे ठरविलेल्या सूत्रानुसार सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचे अनुदान पालिकेने रुग्णालय प्रशासनाला दिलेले आहे. याबाबत पालिकेने न्यायालयातही स्पष्ट केले आहे. दर तीन महिन्यांनी हे अनुदान दिले जाते. ऑक्टोबर ते डिसेंबरचे अनुदान पुढील आठवडय़ात जमा केले जाईल. तरीही रुग्णालय प्रशासनाला मंगळवारी चर्चेसाठी बोलावून रुग्णसेवेवर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असे पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकणी यांनी सांगितले.

पालिकेचे म्हणणे..  रुग्णालयाच्या व्यवहारामध्ये अनियमितता असून अनुदानाच्या खर्चाचा तपशील योग्यरितीने पालिकेला दिला जात नाही. प्रत्यक्ष तपासणीमध्येही एकच व्यक्ती वाडियाच्या एका रुग्णालयातून वेतन आणि दुसऱ्या रुग्णालयातून मानधन घेत असल्याचे समोर आले आहे. आर्थिक व्यवहाराबाबत लेखापरीक्षांनी घेतलेल्या आक्षेपांनाही उत्तरे दिली जात नाही असे पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

First Published on January 12, 2020 12:41 am