News Flash

सात नियोजित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे भवितव्य टांगणीला!

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सातारा व बारामतीसह राज्यात सात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याची घोषणा केली असली तरी या महाविद्यालयांमध्ये शिकविण्यासाठी

| July 2, 2013 04:28 am

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सातारा व बारामतीसह राज्यात सात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याची घोषणा केली असली तरी या महाविद्यालयांमध्ये शिकविण्यासाठी प्राध्यापकच उपलब्ध नसल्यामुळे या महाविद्यालयांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांचा प्रश्न सोडविण्याऐवजी ही नवी महाविद्यालये राज्याच्या माथी मारणाऱ्या राज्य शासनाने वैद्यकीय शिक्षणाचा खेळखंडोबा चालविल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाचा कारभारच हंगामी असताना, सात नवी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याची घोषणा हे नेते कशाच्या जोरावर करतात, असा सवाल केला जात आहे.
राज्यात बारामती, सातारा, अलिबाग, नंदुरबार, चंद्रपूर, गोंदिया आणि मुंबईमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. यापूर्वी अशोक चव्हाण व विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना नांदेड व लातूर येथे वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याची योजना होती. सध्या राज्यात १४ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असून याच महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, अधिव्याख्याता आदींची शेकडो पदे रिक्त असल्यामुळे या महाविद्यालयांची ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ची मान्यता टांगणीला लागली आहे. राज्याचा कारभार हाकणारे ‘बाबा’ आणि ‘दादा’ वैद्यकीय शिक्षणाबाबत खरोखरच गंभीर असते तर त्यांनी रिक्त पदांचा प्रश्न सोडवून मगच नवीन महाविद्यालयांची घोषणा केली असती, अशी चर्चाही केली जात आहे.
एमसीआयची तपासणी सुरू झाली की, अध्यापकांची अदलाबदली करून कशीबशी मान्यता टिकविण्याचे उद्योग वैद्यकीय शिक्षण संचालकांना करावे लागतात. राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण संचालकच हंगामी आहेत. तर प्राध्यापकांच्या ३६२ मंजूर पदांपैकी तब्बल १३५ पदे रिकामी आहेत. शासकीय दंत महाविद्यालयांची परिस्थिती त्याहून गंभीर आहे. प्राध्यापकांच्या ४१ पदांपैकी ३४ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. १४ वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील सहयोगी प्राध्यापकांच्या पदांची स्थिती व्हेंटिलेटरवरील रुग्णासारखी आहे. तेथील ९३४ मंजूर पदांपैकी तब्बल ४८३ पदे रिकामी आहेत. तर शासकीय वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयांमधील १४५५ पदांपैकी ७२२ म्हणजे पन्नास टक्के पदे रिक्त आहेत. अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांमध्येच प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापकांसह अध्यापक उपलब्ध नाहीत तेथे नव्याने सुरू करणाऱ्या सात वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी  अध्यापक कोठून आणणार, असा सवाल एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने उपस्थित केला.
राज्य लोकसेवा आयोगाचा थंड कारभार, मनमानी बदल्या यामुळे ही पदे रिक्त राहात असून खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांकडून मिळणाऱ्या मोठय़ा वेतनामुळेही अनेकजण शासकीय सेवा सोडून जातात. सरळसेवा आणि पदोन्नती या दोन्ही वर्गातील पदे भरण्यात जो गोंधळ आहे त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षणाला कोणी वाली आहे की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 2, 2013 4:28 am

Web Title: professor not available to teach in seven proposed government medical colleges
Next Stories
1 मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास अनुकूलता?
2 मुकेश अंबानी यांच्या ‘सीआरपीएफ’ सुरक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान
3 राज्यातील प्रशासकीय अधिकाऱयांच्या बदल्या
Just Now!
X