17 December 2018

News Flash

प्रकल्पग्रस्तांना आता पर्यायी घराऐवजी रोख रक्कम

ही नुकसानभरपाई त्या त्या भागातील शीघ्र गणकाच्या (रेडी रेकनर) दरानुसार दिली जाणार आहे.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

मुंबई : राज्यात विविध ठिकाणी विशेषत: महापालिका, नगरपालिकांच्या क्षेत्रात राबविण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक प्रकल्पांमध्ये बाधित होणाऱ्या लोकांना नुकसानभरपाईपोटी आता पर्यायी घराऐवजी एकरकमी रोख रक्कम देण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या  बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे रस्ता रुंदीकरण किंवा नवीन रस्ते, उड्डाणपूल, मेट्रोसारखे प्रकल्प मार्गी लागण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या शासकीय जमिनी विनाविलंब उपलब्ध करून देताना, अशा जमिनींवर असलेली अतिक्रमणे काढून संबंधित पात्र अतिक्रमणधारकांना नुकसानभरपाई देण्याबाबतचे धोरण ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली वित्त, नगरविकास-२ आणि ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार सरकारी जमिनीवरील तसेच सरकारी निकषांनुसार संरक्षणपात्र अतिक्रमणधारकांना भरपाई देण्याबाबतच्या धोरणास बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार यापुढे रस्ता रुंदीकरण किंवा नवीन रस्ते, उड्डाणपूल, मेट्रोसारख्या सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित करताना विस्थापित प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याऐवजी त्यांना एकरकमी रोख रक्कम देण्यात येणार आहे. ही नुकसानभरपाई त्या त्या भागातील शीघ्र गणकाच्या (रेडी रेकनर) दरानुसार दिली जाणार आहे.

First Published on May 17, 2018 4:36 am

Web Title: project affected will get cash instead of home