मुंबई: राज्य शासकीय-निमशासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्याच्या निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उप समितीने घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर अंतिम निर्णय होईल, अशी माहिती ऊर्जा मंत्री व उपसमितीचे सदस्य डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली. गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या सुमारे ४५ हजार मागसवर्गीयांच्या पदोन्नतीचा मार्ग आता जवळपास मोकळा झाला आहे, असे त्यांनी सांगितले. राज्य शासनाच्या सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत १६ डिसेंबर २०२० रोजी उपमुख्यमंत्री जित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत मागासवर्गीयांना सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती नाकारणारे २९ डिसेंबर २०१७ चे परीपत्रक रद्द करण्यात यावे, मागासवर्गीयांचे मागील ३ वर्षांपासून रखडलेल्या जेष्ठतेनुसार पदोन्नतीचा मार्ग खुला करावा अशी मागणी डॉ नितीन राऊत यांनी केली होती. त्यानुसार उपसमितीने या मागण्या मान्य केल्या . बुधवारी समितीच्या बैठकीत त्यासंबंधीच्या इतिवृत्ताला मान्यता देण्यात आल्याची माहिती डॉ. राऊत यांनी दिली. एसईबीसी, ओबीसी आरक्षण प्रश्नी जसे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यासाठी वकील नेमले, तसेच पदोन्नतीत आरक्षण प्रश्नी बाजू मांडण्यासाठी वकील नेमावेत अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. मागील भाजप सरकारने जाणीवपूर्वक मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमध्ये खोडा घालून अन्याय केलेला आहे. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने हा प्रश्न मार्ग लावून मागासवर्गीयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न के ला आहे, असे राऊत यांनी म्हटले आहे.
