शहरातील ७० टक्के शाळांची करसवलत रद्द; गरीब विद्यार्थ्यांना शुल्क सवलत न दिल्याचा ठपका आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत गटातील विद्यार्थ्यांना शुल्कामध्ये सवलत देण्याबाबत अपुरी माहिती दिल्याचा ठपका ठेवत शहरातील तब्बल ७० टक्के शाळांना मालमत्ता करात सवलत देण्यास पालिकेने नकार दिल्याने या शाळांना जादा मालमत्ता कराचा भरुदड सहन करावा लागणार आहे. इतर ३० टक्के शाळांची माहिती तपासण्याचे काम सुरू आहे. यात अनुदानित शाळा सर्वाधिक भरडल्या जाणार आहेत. सरकारकडून वेतन अनुदान मिळत असल्याने शुल्कवाढ करण्याची मुभा या शाळांना नाही. त्यामुळे या शाळांची अवस्था ‘इकडे आड, तिकडे विहिर’ अशी झाली आहे. शाळांना मालमत्ता करात दिल्या जाणाऱ्या सवलतींची तपासणी करण्याबाबत गेल्या वर्षी, जानेवारी २०१७ मध्ये परिपत्रक काढण्यात आले. करसवलत देण्यासाठी नोव्हेंबर २०१७ मध्ये निकष ठरवण्यात आले व त्यानुसार महापालिकेच्या शाळा वगळता इतर सर्व शाळांना पत्र पाठवून गरीब विद्यार्थ्यांना शुल्कात सवलत देण्याबाबतची माहिती विचारण्यात आली. यात एकूण विद्यार्थ्यांपैकी २० टक्के विद्यार्थी आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत गटातील आहेत का, त्यांना शुल्कात सवलत दिली जाते का, समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांसाठी वेगळा निधी दिला जातो का, या मुलांसाठी विशेष वर्ग, गणवेशात सवलत, योजना आणि शैक्षणिक सुविधा दिल्या जातात का असे प्रश्न होते. बहुतेक शाळांनी पाठवलेली माहिती अपुरी असल्याचे सांगत एप्रिल २०१७ पासून मालमत्ता करातील सवलत रद्द केली जात असल्याचे पत्र पालिकेकडून पाठवण्यात आली आहेत. मुंबईतील अनेक शाळांना मालमत्ता करात ७० ते ८० टक्के सवलत मिळते. त्यामुळे ही सवलत काढून घेतल्यास शाळांचे आर्थिक गणित कोलमडण्याची शक्यता शाळांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. यातील बहुतांश शाळा अनुदानित असून त्यांच्या शाळेचे शुल्क, गरीब विद्यार्थ्यांना सवलत आदी सर्व बाबींवर पालिका व राज्य सरकारचे नियंत्रण असते. आता पालिकेने अचानक पत्र काढून त्यांना मालमत्ता करातील सवलत नाकारली आहे. आता या शाळांनी मालमत्ता कर कुठून भरायचा, असा सवाल वांद्रे येथील नगरसेवक आसिफ झकेरीया यांनी केला. या शाळांना धर्मादाय आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे. त्या मान्यतेनुसार काम करताहेत हे पाहण्याचे काम धर्मादाय आयुक्तांचे आहे, पालिकेने ते करण्याची गरज नाही, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, यासंदर्भात विचारणा केली असता, याबाबतचे निकष स्पष्ट करण्यात आल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाल्याची माहिती पालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन विभागाचे उपायुक्त देवीदास क्षीरसागर यांनी दिली. ‘यापूर्वी करामध्ये सवलत देताना कोणतेही विशिष्ट निकष नव्हते व दरवर्षी त्याचा आढावाही घेतला जात नव्हता. आता यासंदर्भात ठराविक निकष करण्यात आले असून दरवर्षी याचपद्धतीने करसवलतीचा निर्णय घेतला जाईल. एकूण विद्यार्थ्यांपैकी २० टक्के आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत गटातील विद्यार्थी असतील व त्यांना शैक्षणिक खर्चात सवलत दिली जात असल्यासच शाळांना करसवलत मिळेल,’असे ते म्हणाले. अपुरी माहिती पाठवल्याने ७० टक्के शाळांची करसवलत रद्द करण्यात येणार असल्याचे पत्र पाठवण्यात आले. इतर ३० टक्के शाळांची माहिती तपासण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. माहिती चुकीची असल्याचे कारण देत कोणत्याही शाळेची करसवलत रद्द केलेली नाही. त्यामुळे या शाळांनी पूर्ण माहिती पाठवल्यास करसवलत पुन्हा देण्याचा विचार करता येईल. त्याचप्रमाणे यावर्षी करसवलत रद्द केली तरी पुढील वर्षी निकष पाळल्यास पुन्हा करसवलत देण्याचा पर्याय खुला असेल असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पालिकेने अनुदानित आणि नफा मिळवणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये भेद केला पाहिजे. गेल्या काही वर्षांत शिक्षकांची भरती थांबली आहे. आम्ही कसा तरी निधी जमवून खर्च भागवत आहोत. शाळेचे शुल्क सरकारकडून नियंत्रित होते. अशा स्थितीत आम्ही व्यावसायिक दराने मालमत्ता कर कसा भरणार, असा प्रश्न वांद्रे येथील सेंट स्टेनिस्लॉस हायस्कूलचे फादर फ्रेझर यांनी उपस्थित केला. शहरातील शाळा एकूण शाळा ३९१९ खासगी शाळा २६७० सरकारी शाळा १२४९ नफा मिळविण्याच्या दृष्टीकोनातून काही शाळा व्यावसायिकरित्या चालवल्या जातात. अशा शाळांना पालिकेकडून मालमत्ता करसवलत देण्याची गरज नाही. इतर शाळांनी निकष पूर्ण केल्याची माहिती दिल्यास त्यांची करसवलत सुरू ठेवण्याचा विचार केला जाईल. - अजोय मेहता, महापालिका आयुक्त
