५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करमाफी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पालिका निवडणुकीत दिलेल्या वचनाची पूर्तता करण्यासाठी सत्ताधारी शिवसेनेने ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याच्या आणि ५०१ ते ७०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता करामध्ये ६० टक्के सवलत देण्याच्या ठरावाच्या सूचनेला गुरुवारी पालिका सभागृहात मंजुरी दिली. मात्र आता या ठरावाच्या सूचनेवर पालिका आयुक्त अभिप्राय देऊन ती राज्य सरकारकडे पाठविणार आहेत. राज्य सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतरच मालमत्ता करमाफीची अंमलबजावणी होणार आहे. शिवसेनेने ‘करून दाखविले’ची टिमकी वाजवीत मालमत्ता करमाफीचा चेंडू राज्य सरकारकडे टोलवला आहे. मात्र यामुळे पालिकेला आपल्या उत्पन्नातील तब्बल ५०० कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. मुंबई महापालिकेच्या अलीकडेच झालेल्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी ५०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या घरात राहणाऱ्या रहिवाशांना मालमत्ता कर माफ करण्याची आणि ५०१ ते ७०० चौरस फुटांच्या घरात वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांना मालमत्ता करामध्ये सवलत देण्याची घोषणा केली होती. या वचनाची पूर्तता करण्यासाठी सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी पालिका सभागृहाच्या गुरुवारच्या बैठकीत याबाबत ठरावाची सूचना मांडली होती. या ठरावाच्या सूचनेला पालिका सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली. आता या सूचनेवर पालिका आयुक्त आपला अभिप्राय देऊन ती नगरविकास विभागाकडे पाठविणार आहे. राज्य सरकारकडून या ठरावाच्या सूचनेला मंजुरी मिळाल्यानंतरच मालमत्ता करमाफी आणि सवलतीची अंमलबजावणी होऊ शकणार आहे. पालिकेला जबर आर्थिक फटका मुंबईतील ५०० चौरस फुटापर्यंतची तब्बल १५ लाख सदनिका असून या सदनिकाधारकांकडून मालमत्ता करापोटी पालिकेला ३५० कोटी रुपये उत्पन्न मिळत होते. तसेच ५०१ ते ७०० चौरस फुटापर्यंतची २ लाख ७५ हजार सदनिका असून हे सदनिकाधारक मालमत्ता करापोटी पालिकेच्या तिजोरीत २५० कोटी रुपये जमा करीत होते. पालिका सभागृहाने एकमताने मंजूर केलेल्या ठरावाच्या सूचनेला राज्य सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली तर दर वर्षी पालिकेला मालमत्ता करमाफी आणि करसवलतीमुळे तब्बल ५०० कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. ५०१ ते ७०० चौरस फुटापर्यंतच्या सदनिकाधारकांकडून पालिकेला २५० कोटी रुपयांऐवजी केवळ १०० कोटी रुपये मिळतील. इतकेच नव्हे तर मालमत्ता करमाफी आणि कर सवलत पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने म्हणजे २०१५-१६ पासून देण्याची शिफारस ठरावाच्या सूचनेत करण्यात आली आहे. त्यामुळे मालमत्ता कराचा भरणा केलेल्या सदनिकाधारकांना परताव्याच्या रूपात ८०० कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत.
