News Flash

मुलांच्या नावावर मालमत्ता हस्तांतरणासाठी शुल्क नाही

वडिलांच्या नावावरील निवासी किंवा कृषीक मालमत्ता मुलगा, विवाहित कन्या, नातवंडे किंवा विधवा सुनेच्या नावावर हस्तांतरित करण्यासाठी सरकारी शुल्क भरावे लागणार नाही.

| April 10, 2015 05:02 am

वडिलांच्या नावावरील निवासी किंवा कृषीक मालमत्ता मुलगा, विवाहित कन्या, नातवंडे किंवा विधवा सुनेच्या नावावर हस्तांतरित करण्यासाठी सरकारी शुल्क भरावे लागणार नाही. तसेच कोणत्याही शासकीय प्रमाणपत्राकरिता यापुढे मुद्रांक वा प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार नाही अशी तरतूद असलेले विधेयक गुरुवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.
कोणतीही मालमत्ता मुलाच्या नावावर करण्याकरिता सध्या मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. वडिलांची मालमत्ता वारसाकडे हस्तांतरित करताना शुल्क आकारणे योग्य नाही, असे सरकारचे धोरण असल्याने यापुढे हे शुल्क माफ करण्यात येत असल्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सांगितले. याकरिता वारशाची नव्याने व्याख्या करण्यात आली आहे. मुलगा, पती, पत्नी,  विवाहित कन्या, नातवंडे यांना मालमत्ता हस्तांतरित करण्याकरिता शुल्क आकारले जाणार नाही. सुनेचाही यात समावेश करण्याची मागणी मदन येरावार (भाजप) यांनी केली असता ही सुधारणा करण्याचे खडसे यांनी मान्य केले. ही सुधारणा करताना विधवा सुनेचा त्यात समावेश केला जाईल, असे खडसे यांनी सांगितले.
सध्या कोणत्याही शासकीय कारभाराकरिता कमाल १०० रुपयांच्या मुद्राकांची आवश्यकता असते. ही मर्यादा आता ५०० रुपये करण्यात आली आहे. यातून शासनाला अतिरिक्त ३०० कोटींचा महसूल मिळेल, असे खडसे यांनी सांगितले.
अधिवास प्रमाणपत्र किंवा अन्य कोणत्याही शासकीय कामकाजाकरिता १०० रुपयांचे मुद्रांक लावणे बंधनकारक होते. तसेच कोणत्याही अर्जासमावेत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागे. सर्वसामान्यांना नाहक त्रास होऊ नये या उद्देशाने मुद्रांक तसेच प्रतिज्ञापत्र घेण्याचे कायद्याद्वारे बंद करण्यात येणार आहे.
उद्योगांसाठी ६० ते ९० दिवसांमध्ये अकृषिक प्रमाणपत्र
उद्योगांसाठी सध्या जमीन अकृषिक करण्याकरिता २२ परवानग्यांची आवश्यकता भासते. ही प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यासाठी अर्ज दाखल केल्यापासून ६० ते ९० दिवसांच्या कालावधीत ही परवानगी देणे बंधनकारक करण्याची तरतूद असलेले विधेयक मंजूर करण्यात आले. या कालावधीत मंजूरी न मिळाल्यास ती मिळाली हे ग्राह्य धरले जाईल, असे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सांगितले. उद्योगांकरिता विविध परवानग्या मिळण्यात विलंब लागण्यास महाराष्ट्र  फारच मागे आहे. ही प्रतिमा सुधरण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, अशी अपेक्षा  पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली. कायदा केला तरी अधिकारी काही तरी खुसपट काढतात, असा मुद्दा भास्कर जाधव (राष्ट्रवादी) यांनी उपस्थित केला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 10, 2015 5:02 am

Web Title: property transfer
टॅग : Property
Next Stories
1 राज्याचे पाणी गुजरातला सोडण्यावरून गोंधळ
2 शिवसेनेचा ‘रोड शो’; राणे समर्थकांची प्रचारफेरी
3 अन्नधान्य अपहार करणाऱ्यांना ‘मोक्का’ लावणार!
Just Now!
X