संदीप आचार्य / निशांत सरवणकर कोकणातील प्रस्तावित हॉटेलांकडे लाचेची मागणी? कोकणात पर्यटनवाढीस चालना देण्यासाठी दोन पंचतारांकित हॉटेलांना दिलेला भूखंड ताब्यात न घेण्यासाठी पर्यटन महामंडळातील सहव्यवस्थापकीय संचालक आशुतोष राठोड यांनी ‘लोकसेवकांना न शोभणारी गैरवर्तणूक’ केल्याने त्यांना निलंबित करावे, असा प्रस्ताव व्यवस्थापकीय संचालकांनी पाठविला आहे. तो पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंघल यांच्याकडे प्रलंबित आहे. या आधीही तीन व्यवस्थापकीय संचालकांनी राठोड यांच्या निलंबनाची शिफारस केली होती. मात्र राठोड यांच्यावर कारवाई होण्याऐवजी त्या तीन व्यवस्थापकीय संचालकांचीच बदली झाल्यामुळे राठोड यांच्यावर ‘पारदर्शक’पणे कारवाई होणार की चौथ्यांदा व्यवस्थापकीय संचालकांची बदली होणार, असा सवाल पर्यटन विभागातील अधिकारी उपस्थित करीत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात देशातील एका नामवंत तसेच गोव्यातील कंपनीने पंचतारांकित हॉटेलसाठी १९९० ते १९९५ या काळात भूखंड खरेदी केला होता, परंतु हा भूखंड या कंपन्यांना थेट संपादित करता येत नव्हता. त्यामुळे तो राज्य पर्यटन महामंडळाच्या नावे संपादित करण्यात आला आणि नंतर तो या कंपन्यांना ३० वर्षांच्या भाडेपट्टय़ाने देण्यात आला. या भूखंडासाठी कंपन्यांनीच पैसे दिले आहेत. भूखंडांचा ताबा या कंपन्यांकडे असला तरी त्यावर पर्यटन मंडळाचे नाव आहे. दोन्ही कंपन्यांना पर्यटन महामंडळाने नोटीस पाठवून आपला भूखंड ताब्यात का घेण्यात येऊ नये, असे बजावले. या भूखंडावर पर्यटन विकास का करण्यात आला नाही, तसेच आतापर्यंत कोणती कार्यवाही करण्यात आली, याचे स्पष्टीकरणही मागण्यात आले. दोन्ही कंपन्यांचा भाडेपट्टा वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. तरीही पर्यटन महामंडळाने भूखंड ताब्यात का घेऊ नये, अशा नोटिसा पाठविल्या. या नोटिसांमुळे संबंधित कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी पर्यटन महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक राठोड यांच्याशी संपर्क साधला. मात्र नोटीस मागे घेणे वा वाढीव भाडेपट्टा आदींसाठी त्यांनी ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहाराची मागणी केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची तक्रार झाल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने त्याची गंभीर दखल घेतली. अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांनी राठोड यांना तात्काळ निलंबित करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार व्यवस्थापकीय संचालक अभिमन्यू काळे यांनी निलंबनाचा प्रस्ताव तयार करून प्रधान सचिव विनिता सिंघल यांच्याकडे कारवाईसाठी पाठवला. या प्रस्तावात कंपनीच्या प्रतिनिधींकडे लाच मागितल्याचा थेट उल्लेख नसला तरी ‘लोकसेवकाला न शोभणारी गैरवर्तवणूक’ केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या प्रस्तावाची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. कोकणात पर्यटनाचा विकास होणे हा कळीचा मुद्दा आहे. राठोड यांच्यावरील आरोप गंभीर असून या संवेदनशील प्रक रणाची मंत्री आणि आपण सखोल चौकशी करून कारवाई करू. - विनिता सिंघल, प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग माझ्या निलंबनाचा प्रस्ताव असेल तर त्याची कल्पना नाही. आपल्याविरुद्ध लाचप्रकरणी तक्रार असेल तर नैसर्गिक न्यायानुसार खातरजमा होणे आवश्यक आहे. कुणीही कोणाविरुद्ध काहीही तक्रार करू शकतो. त्याबाबत बाजू ऐकून घ्यायला हवी होती. - आशुतोष राठोड, सहव्यवस्थापकीय संचालक, पर्यटन महामंडळ
