गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची माहिती मुंबई : ‘सायबर महाराष्ट्र’ कक्षाची विभागणी करण्याचा प्रस्ताव गृहविभागाने पुन्हा एकदा फेटाळला आहे. राज्य अन्वेषण विभाग (सीआयडी), राज्य गुप्तवार्ता विभाग (एसआयडी) या यंत्रणांना सायबर कक्ष विभागून द्यावा, असा प्रस्ताव राज्य पोलीस मुख्यालयाने गृहविभागाकडे तिसऱ्यांदा सादर केला होता. या प्रयत्नांच्या मुळाशी आयपीएस अधिकाऱ्यांमधील सत्तासंघर्ष असल्याची चर्चा पोलीस दलात होती. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला. या कक्षाच्या विभागणीबाबत आधीच्या सरकारकडे दोन प्रस्ताव आले होते. महाविकास आघाडीतर्फे उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर तिसऱ्याच दिवशी आणखी एक प्रस्ताव सादर केला गेला. मात्र हा प्रस्ताव गृहमंत्रालयाने फेटाळल्याचे त्यांनी सांगितले. इतर विभागांप्रमाणे ‘सायबर महाराष्ट्र’ कक्षही पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या माध्यमातून गृहमंत्रालयाच्या संपर्कात होता. मात्र आणीबाणीच्या परिस्थितीत ही प्रक्रिया पूर्ण करून परवानगी किंवा निर्णय घेणे अडचणीचे, वेळखाऊ ठरू लागले. तांत्रिक स्वरूपाचे अन्वेषण आणि क्षणात निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य या कक्षाला आवश्यक होते. ते लक्षात घेता या कक्षाला थेट गृहमंत्रालयाशी संपर्क साधण्याची मुभा देण्यात आली होती. हीच बाब राज्य पोलीस मुख्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना खटकत होती. त्यातूनच हा कक्ष बंद करावा किंवा विभागणी करून अमलाखाली घेण्याची धडपड सुरू झाल्याची चर्चा पोलीस दलात आहे. दरम्यान, गुन्हेगारी रोखण्यासाठी आणि गुन्हेगारांवर अंकुश ठेवण्यासाठी राज्याच्या विविध पोलीस घटकांमधून कल्पक योजना पुढे येतात. अनेकदा या योजना एकाच घटकापुरत्या मर्यादित राहतात. तसे न होता योजनांचा परिणाम पाहून त्या संपूर्ण राज्यात राबवण्याबाबत विचार व्हावा, यासाठी एक विशेष कक्ष स्थापन करण्याची सूचना गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राज्याचे पोलीस महासंचालक सुबोधकुमार जयस्वाल यांना केली आहे. गुंतागुंतीच्या गुन्ह्य़ांची उकल : पाच वर्षांच्या काळात या कक्षाने पडद्याआड राहात अनेक गुंतागुंतीच्या गुन्ह्य़ांची उकल केली, सायबर हल्ले परतवून लावले. यात कॉसमॉस बँकेसह रिलायन्स जिओ कंपनीच्या अत्यंत महत्त्वाच्या माहितीची चोरी या प्रकरणांचा समावेश आहे. अनेक खासगी, शासकीय आस्थापनांमधून चोरी करण्यात आलेला गोपनीय डाटा पुन्हा मिळवून दिला. चुटकीसरशी आरोपींची ओळख पटवणारी ‘अ‍ॅम्बीस’ प्रणालीची निर्मिती केली. ही प्रणाली राज्यात कार्यान्वित करण्यासाठीच्या ५०हून अधिक चाचण्या पूर्ण केल्या. राज्यभर सायबर लॅब उभारली. सायबर गुन्हेगारीचा अचूक तपास करता यावा यासाठी राज्यातील हजारो पोलीस अधिकारी, अंमलदारांना प्रशिक्षित केले. सायबर गुन्हेगारीला बळी पडू नये यासाठी ‘सायबर सेफ वुमन’प्रमाणे उपक्रम हाती घेतले. आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्य़ांच्या नोंदणीसाठी ‘अ‍ॅण्टी फिशिंग पोर्टल’ सुरू केले. या कक्षाचे कार्य जागतिक पातळीवर नावाजले गेले आणि अनेक मानाची पारितोषिकेही कक्षाने पटकावली आहेत. ‘तंत्रकुशल प्रमुख हवा’ ‘सायबर महाराष्ट्र कक्षा’चा प्रमुख तंत्रज्ञानात तरबेज हवा, असे मत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ‘लोकसत्ता’कडे व्यक्त केले. अलीकडेच कक्षाचे प्रमुख, विशेष पोलीस महानिरीक्षक ब्रिजेश सिंह यांची बदली राज्य पोलीस मुख्यालयात करण्यात आली. त्यांच्याकडे राज्याच्या जनसंपर्क विभागाचीही जबाबदारी होती. त्यांच्या जागी प्रशासकीय सेवेतील दिलीप पांढरपट्टे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
