शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी मध्य प्रदेश ‘पॅटर्न’चा आग्रह निशांत सरवणकर, लोकसत्ता मुंबई : गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण राज्यात घटत चाललेले असताना मध्य प्रदेशमध्ये मात्र त्यात आश्चर्यकारकरीत्या वाढ झाल्याचे राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (एनसीबी) आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. ‘अभियोग विभाग’ पोलिसांच्या नियंत्रणाखाली आणल्याचा हा परिणाम असल्यामुळे हाच ‘पॅटर्न’ राज्यात राबविण्याचा पोलीस महासंचालक कार्यालयाचा प्रस्ताव मात्र गेली काही वर्षे गृह विभागाकडे पडून आहे. राज्यातील गुन्हे अन्वेषणाचा वेग चांगला असला तरी गुन्ह्य़ात शिक्षा होण्याचे प्रमाण फार कमी आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील प्रकरणांत हे प्रमाण १५ टक्क्य़ांपर्यंत खाली घसरले आहे. बलात्काराच्या प्रकरणांतही शिक्षा होण्याचे मुंबईतील प्रमाण २२ टक्के आहे. मुंबईसह प्रमुख शहरे आणि राज्यातील एकूण गुन्हे अन्वेषणाचे प्रमाण ६० टक्क्य़ांपर्यंत असले तरी गुन्ह्य़ात शिक्षा होण्याचे प्रमाण सरासरी ३५ ते ४० टक्के आहे. यामागे अभियोग विभागाची उदासीनता, हेच प्रमुख कारण सांगितले जाते. या विभागावर पोलिसांचे नियंत्रण असावे, ही जुनी मागणी आहे. तसे प्रस्ताव वेळोवेळी राज्य पोलीस महासंचालक कार्यालयाने गृह विभागाला पाठविले आहेत, परंतु त्याबाबत काहीही कार्यवाही झालेली नाही. अभियोग विभाग हा गृह विभागाच्या अखत्यारीत असला तरी त्यावर थेट पोलीस अधिकाऱ्याचे नियंत्रण असावे, अशी मागणी गेली अनेक वर्षे होत आहे. मात्र त्यास कडाडून विरोध होत आहे. राज्याच्या पोलीस महासंचालकांचे तांत्रिक आणि विधि असे नवे पद निर्माण करण्यात आले. त्याअंतर्गत न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेचे नियंत्रण देण्यात आल्यानंतर पोलिसांना न्यायवैद्यक अहवाल मिळण्याचा कालावधी खूपच कमी झाला. याच पदाअंतर्गत विधि या विभागाचे कामकाज संचालक, अभियोग हे पद वळते करण्याचा प्रस्ताव होता. महासंचालक (तांत्रिक व विधि) हे पद निर्माण करताना पद्धतशीरपणे हे टाळण्यात आले, असा आरोप या घडामोडींशी संबंधित असलेल्या एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने केला. होणार काय? : अभियोग हे पद महासंचालकांच्या नियंत्रणाखाली आणले गेल्यास सरकारी वकिलांवर आपसूकच नियंत्रण येईल. त्यामुळे फौजदारी न्यायालयात सरकारी वकील शासनाची व पर्यायाने पोलिसांची बाजू लावून धरतील, असा युक्तिवाद करण्यात येत आहे. मात्र त्यास कडाडून विरोध झाल्याने ते बारगळले. पोलीस महासंचालक कार्यालयाने दिलेला प्रस्ताव त्यामुळे अद्यापही प्रलंबित आहे. तो पुनरुज्जीवित करावा, अशी मागणी गृह खात्याकडे पुन्हा केली गेल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून कळते. तसे झाल्यास राज्यातील व शहरातील शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढेल, असा विश्वास वरिष्ठ पोलीस अधिकारी व्यक्त करीत आहेत. अभियोग विभाग पोलिसांच्या नियंत्रणाखाली आणण्याबाबत प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर आपण त्याबाबत माहिती घेऊ. त्यानंतर आवश्यक तो निर्णय घेतला जाईल. - अनिल देशमुख, गृहमंत्री
