न्यायालयाचा निर्णय; सुज्ञ महिलेला व्यवसाय निवडीचा अधिकार अनैतिक व्यापार प्रतिबंध कायद्यानुसार देहविक्रय हा गुन्हा नाही, सुज्ञ महिलेला आपला व्यवसाय निवडण्याचा अधिकार आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदवले. त्याचबरोबर देहव्रिकयप्रकरणी ताब्यात घेतलेल्या तीन तरुणींची सुटका करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. या २०, २२ आणि २३ वर्षांच्या तीन तरुणींना दिलासा देताना न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी, ‘‘अनैतिक व्यापार प्रतिबंध कायद्याचा (पिटा) हेतू देहविक्रय व्यवसायाचे निर्मूलन करणे हा नाही, तसेच देहविक्रय हा गुन्हा आहे वा त्यात एखादी व्यक्ती गुंतली आहे म्हणून तिला शिक्षा झाली पाहिजे हे नमूद करणारी कुठलीही तरतूद कायद्यात नाही,’’ असे प्रामुख्याने स्पष्ट केले. कायद्यानुसार व्यावसायिक नफ्यासाठी एखाद्या व्यक्तीचे शोषण वा तिचा गैरवापर करणारा शिक्षेस पात्र आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. देहविक्रय करणाऱ्या तीन तरुणींची मुंबई पोलिसांनी सप्टेंबर २०१९ मध्ये मालाड येथून सुटका केली होती. या तरुणींना महानगर दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले होते. त्यांनी त्यांना वसतिगृहात ठेवण्याचे आदेश दिले. तसेच प्रोबेशन अधिकाऱ्याकडून त्या तिघींबाबतचा अहवाल मागवला होता. त्या अहवालाच्या आधारेच आई-वडिलांबरोबर राहू देणे त्या तिघींच्या हिताचे नाही, असे नमूद करत महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांना त्यांच्या आईच्या ताब्यात देण्यास नकार देऊन तिन्ही तरुणींना उत्तर प्रदेशातील वसतिगृहात ठेवण्याचे आदेश दिले होते. या तरुणी मूळच्या कानपूरच्या आहेत. त्या ज्या समाजाचा भाग होत्या, तेथे देहविक्रयाची परंपरा होती, असे प्रोबेशन अधिकाऱ्यांनी अहवालात म्हटले होते. सत्र न्यायालयानेही कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केल्यावर या तरुणींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी गुरुवारी त्यांच्या याचिकेवर आदेश देताना महानगरदंडाधिकारी तसेच दिंडोशी सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. याचिकाकर्त्यां तरुणी सुज्ञ आहेत. त्यामुळे त्यांना जेथे आवडते तेथे त्या राहू शकतात, देशभरात फिरू शकतात आणि त्यांना व्यवसाय निवडण्याचा अधिकार आहे, असे नमूद करत न्यायालयाने तिघींना दिलासा दिला. या तरुणी अशा समाजातील आहेत जेथे मुलींना देहविक्रय व्यवसाय करण्यास नेले जाते ही बाब महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी आदेश देताना लक्षात घेतली नाही. या तरुणींचे हित लक्षात घेऊन राज्य सरकार ‘पिटा’ कायद्यांतर्गत त्यांना सुधारगृह वा अन्य संस्थेत पाठवण्याबाबतचे आदेश न्यायालयाकडून मागू शकते. परंतु त्यांचे मूलभूत हक्क इतर सर्वसामान्य कायद्याने बहाल केलेल्या हक्कांपेक्षा श्रेष्ठ आहेत, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. खटला काय? मुंबई पोलिसांनी वेश्याव्यवसायातील तीन तरुणींची सुटका केली होती. त्यांना महानगर दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आल्यानंतर त्यांनी त्यांना वसतिगृहात ठेवण्याचे आदेश दिले. प्रोबेशन अधिकाऱ्यांच्या अहवालाच्या आधारे आई-वडिलांबरोबर राहू देणे त्या तिघींच्या हिताचे नाही, असे नमूद करत महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांना त्यांच्या आईच्या ताब्यात देण्यास नकार दिला होता. सत्र न्यायालयानेही कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केल्यावर या तरुणींनी उच्च न्यायालयात सुटकेसाठी याचिका दाखल केली होती. मूलभूत हक्क श्रेष्ठ * अनैतिक व्यापार प्रतिबंध कायद्याचा (पिटा) हेतू वेश्याव्यवसायाचे निर्मूलन करणे हा नाही. किंबहुना वेश्याव्यवसाय हा गुन्हा आहे वा त्यात एखादी व्यक्ती गुंतली आहे म्हणून तिला शिक्षा झाली पाहिजे हे नमूद करणारी कुठलीही तरतूद कायद्यात नाही. * महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी या तरुणींना वसतिगृहात ठेवण्याचे आदेश देण्यापूर्वी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक होते. त्यांचे मूलभूत हक्क इतर सर्वसामान्य कायद्याने बहाल केलेल्या हक्कांपेक्षा श्रेष्ठ आहेत.
