राज्य महिला आयोगाची राज्य सरकारला शिफारस राज्यातील विविध कारागृहांत शिक्षा भोगत असलेल्या महिला कैद्यांना शासकीय खर्चाने शिकाकाई वा साबण, श्ॉम्पू, बांगडय़ा, कुंकू-टिकली, सॅनिटरी पॅड, पुरेसा आहार अशा मूलभूत सोयी-सुविधांबरोबरच, वर्तमानपत्र, रेडिओ आणि धूम्रपानासाठी स्वतंत्र ‘स्मोकिंग झोन’ (धूम्रपान कक्ष) निर्माण करावा, अशा शिफारसी राज्य माहिला आयोगाने गठित केलेल्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या नेतृत्वाखालील विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) केल्या आहेत. आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी सोमवारी हा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला. त्यावर समितीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. भायखळा कारागृहात काही दिवसांपूर्वी मंजुळा शेटय़े हिचा कारागृह कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या अमानुष मारहाणीत मृत्यू झाला होता. या घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील विविध कारागृहात असणाऱ्या महिला कैद्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधा, समस्यांचा आढावा घेऊन उपाययोजना सुचविण्यासाठी महिला आयोगाने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे, माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित, आणि सामाजिक कार्यकर्त्यां अंजली देशपांडे यांचे विशेष तपास पथक (एसआयटी) गठित केले होते. या पथकाने आपला अहवाल नुकताच आयोगास सादर केला होता. आयोगाने आज तो मुख्यमंत्र्यांना सादर केला. मुख्यमंत्र्यांनी अहवालातील शिफारसी स्वीकारून त्यावर उचित कारवाई करू, असे आश्वासन दिल्याचे आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी सांगितले. व्हिडिओ कॉलिंग, धूम्रपान कक्षाचाही समावेश शिक्षा भोगत असलेल्या महिला कैद्यांना खुल्या कारागृहाचा जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी खुले कारागृह निवडीसाठी असलेली पाच वर्षांची अट कमी करून तीन वर्षे करावी, कारागृहात महिला परिचारिका नियुक्त कराव्यात, कैद्यांना आपल्या तक्रारी थेट न्यायाधीशांना करता याव्यात यासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, सीसीटीव्ही लावावेत अशा शिफारसी समितीने केल्या आहेत. महिला विभागात सॅनिटरी नॅपकिन मशीन लावावीत, व्हिडीओ कॉलिंगची सुविधा द्यावी, विडी-सिगारेट ओढणाऱ्या कैद्यांसाठी कारागृहात स्वतंत्र धूम्रपान कक्ष तयार कारावा आणि त्यांना तेथे केवळ माचिसव्यतिरिक्त कोणतीही ज्वलनशील वस्तू उपलब्ध करून देऊ नये, असेही अहवालात म्हटले आहे. राज्यातील सर्वच कारागृहांमध्ये महिला कैद्यांची संख्या क्षमतेच्या कित्येक पटीने अधिक म्हणजेच महिला कैद्यांची संख्या क्षमतेच्या ३०० ते ४०० पट अधिक आहे. त्यामुळे ज्या कारागृहात महिला कैद्यांची संख्या अधिक आहे, त्यांना नजिकच्या कारागृहात तातडीने हलवावे तसेच काही ठिकाणी नव्याने महिला कैद्यांसाठी कारागृहे बांधावीत अशी शिफारस समितीने केली आहे.
