आर्थर रोड कारागृहासह राज्यातील विविध कारागृहांतील दयनीय स्थितीची गंभीर दखल घेत चार आठवडय़ांत तेथे सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले. कारागृहातील ही स्थिती पाहता कैद्यांकडून मोठय़ा प्रमाणात जामिनासाठी अर्ज केले जाण्यात गैर नाही, अशी टिपण्णीही न्यायालयाने केली. शेख इब्राहिम अब्दुल आणि जन अदालत या संस्थेने कारागृहांतील स्थितीबाबत केलेल्या याचिकांवर न्या. विद्यासागर कानडे आणि न्या. रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
