News Flash

देवनार कचराभूमीला मुदतवाढ

पर्यायी जागा उपलब्ध होणे वा कचराभूमी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने बंद करणे आणि तेथे ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प सुरू करणे हे काही सोपे काम नाही.

उच्च न्यायालयाचा पालिकेला तात्पुरता दिलासा; कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यास परवानगी

मुंबई : कचराभूमीसाठी पर्यायी जागा उपलब्ध होण्यास तसेच ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प सुरू होण्यास लागणारा वेळ आणि मुंबईकरांचे आरोग्य या  पार्श्वभूमीवर देवनार कचराभूमीवर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पालिकेला परवानगी देऊन तात्पुरता दिलासा दिला आहे. मात्र विल्हेवाट लावण्यात येणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण कमी होत आहे हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे दाखवून देण्याची अटही न्यायालयाने पालिकेला घातली आहे.

पर्यायी जागा उपलब्ध होणे वा कचराभूमी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने बंद करणे आणि तेथे ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प सुरू करणे हे काही सोपे काम नाही. त्यामुळेच अशा प्रकरणांत पालिकांना मुदतीच्या बंधनात अडकवणे योग्य होणार नाही, असेही न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने पालिकेला मुदतवाढ देताना प्रामुख्याने नमूद केले.

देवनार कचराभूमीची क्षमता संपली आहे आणि कुठल्याही शास्त्रीय प्रक्रियेशिवाय तेथे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात येते. परंतु मुंबईतील कचऱ्याच्या समस्येमुळे तेथे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यास न्यायालयाने वेळोवेळी पालिकेला मुदतवाढ दिली. ही कचराभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करून तेथे कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प सुरू करण्यात येईल, असे आश्वासन पालिकेने न्यायालयाला दिले होते. गेल्या ३१ डिसेंबरला न्यायालयाने दिलेली शेवटची मुदत संपली. तसेच कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती करण्याच्या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा २०२२, तर दुसरा टप्पा २०२३ मध्ये कार्यान्वित होणार आहे. त्यातच मुंबईत सध्या दरदिवशी गोळा होणाऱ्या एकूण ७४ टक्के मेट्रिक टन कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट कांजूरमार्ग कचराभूमीवर केली जाते. उर्वरित कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न आहे. त्यामुळे या २४ टक्के कचऱ्याची देवनार कचराभूमीवर विल्हेवाट लावण्यासाठी आणखी दोन वर्षे मुदतवाढ देण्याची मागणी मुंबई महानगरपालिकेने गेल्या महिन्यात न्यायालयाकडे केली होती.

याप्रकरणी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे पालिकेच्या मागणीला विरोध करण्यात आला. मात्र मुंबईसारख्या शहरांमध्ये दिवसाला मोठय़ा प्रमाणावर कचरानिर्मिती होते. मात्र जागेअभावी तसेच आर्थिक गणिताच्या पातळीवर एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणे हे महाकठीण काम आहे. शिवाय आर्थिक बाबींची विचार करता असा प्रकल्प तयार करणेही सोपे नाही. त्यासाठी खासगी कंपन्यांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. परंतु व्यावसायिक हित असल्यास खासगी कंपन्या पुढे येतात. त्यातच अशा प्रकल्पासाठी राज्य सरकारनेही जागा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने मांडले.

या सगळ्याचा विचार करता विशिष्ट काळात कचराभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यासाठी पालिकांना मुदतीच्या बंधनात अडकवणे हे म्हणजे पर्यावरण संरक्षण कायद्याची थट्टा असल्याचे न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने प्रामुख्याने नमूद केले. तसेच पालिकेला आणखी काही काळ कचराभूमीवर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यास परवानगी दिली.

कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्याची अट

देवनार कचराभूमीवर विल्हेवाट लावण्यात येणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण कमी होत आहे याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाने पालिकेला सादर करायला सांगितले आहे. शिवाय ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प सुरू करण्यासाठी काढण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया पूर्ण व्हायला किती वेळ लागेल. त्यानंतर हा प्रकल्प पूर्ण होऊन तो कधीपर्यंत सुरू होईल याचा तपशीलही न्यायालयाने पालिकेला सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच प्रकरणाची सुनावणी जून महिन्यात ठेवली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 31, 2020 12:59 am

Web Title: providing temporary relief to the municipality of the high court akp 94
Next Stories
1 टाटा रुग्णालयात प्रोटोन थेरपी उपलब्ध
2 अभिनेत्री ऋग्वेदी प्रधान हिला भेटण्याची पार्लेकरांना संधी
3 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील खबऱ्याला अटक
Just Now!
X