राज्यातील मराठा व मुस्लिम समाजाला शासकीय सेवा आणि शिक्षण संस्थांबरोबरच खासगी उद्योग व खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण लागू करण्याची तरतूद केली असली तरी, त्याच्या अंमलबजावणीबाबत मात्र साशंकता आहे. अशाच प्रकारे २००४ मध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, भटके, विमुक्त व इतर मागासवर्ग (ओबीसी) यांच्यासाठीही खासगी क्षेत्रात आरक्षण ठेवण्याची तरतूद केली गेली होती. मात्र गेली दहा वर्षे हा कायदा अडगळीत पडला आहे. खासगी क्षेत्रातील आरक्षणाच्या तरतुदी या केवळ कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे. राज्यात २००४ मध्ये सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना आरक्षण अंमलबजावणी कायदा संमत करण्यात आला होता. या कायद्यातही शासनाकडून जमीन, अनुदान, मान्यता, परवाना घेण्याऱ्या उद्योगांना व खासगी शिक्षण संस्थांमध्येही मागासवर्गीयांना आरक्षण लागू करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यावरुन बरेच वादळ उठले होते. उद्योग जगताने त्याला तीव्र विरोध केला होता. खासगी क्षेत्रात गुवणत्तेला महत्व दिले जाते, जातीवर आधारीत आरक्षण देणे योग्य होणार नाही, असा पवित्रा उद्योजकांनी घेतला होता. तरीही शिंदे यांनी त्यावेळी बडे उद्योगपती तसेच कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआयआय) यांच्या प्रतिनिधींबरोबर अनेक बैठका घेऊन खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु त्यात त्यांना यश आले नाही. आरक्षणाऐवजी मागासवर्गीय मुलांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देऊन त्यांना खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी सक्षम बनविण्याची जबाबदारी घेण्याची तयारी काही उद्योगांनी दाखविली होती. परंतु त्यानंतर विधानसभा निवड निवडणुका झाल्या आणि राज्यात नेतृत्वबदलही झाला, तसा हा विषय मागे पडला. आता निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा व मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात आला आणि तसे दोन स्वंतत्र अध्यादेश काढण्यात आले. दहा वर्षांपूर्वी मागासवर्गीयासाठी खासगी उद्योग व शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली होती, जशाच्या तशा त्या तरतुदी मराठा व मुस्लिम समाजासाठी करण्यात आल्या आहेत. परंतु मागील अनुभव लक्षात घेता, त्याची अंमलबजावणी होणार का, याबद्दल साशंकता व्यक्त केली जात आहे.राज्य सरकारकडून माहिती नाहीआरक्षण अंमलबजावणी कायदा अस्तित्वात आल्यानंतरही शासकीय सेवेत मोठय़ा प्रमाणावर मागासवर्गीयांचा अनुशेष होता. दर वर्षी त्यात वाढ होत असताना आणि आरक्षण अंमलबजावणी करण्यास जाणीवर्पूवक टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ९० दिवसांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद असताना गेल्या दहा वर्षांत त्याबद्दल एकाही अधिकाऱ्याला शिक्षा झालेली नाही. १३ एप्रिल २०११ ला शासन आदेश काढून पुन्हा अनुशेष भरण्याची प्रक्रिया सुरु केली, परंतु गेल्या तीन वर्षांत किती रिक्त जागा भरल्या, किती शिल्लक आहेत, याबद्दल शासनाकडून काहीही माहिती देण्यात आली नाही.
