आमदारांच्या पेन्शनवाढीचा मुद्दा उच्च न्यायालयात पोहोचला असून ही पेन्शनवाढ करणाऱ्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला दोन पत्रकारांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठाने या याचिकेची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारला २९ ऑक्टोबपर्यंत याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे. पत्रकार एस. एम. देशमुख आणि किरण नाईक या दोन पत्रकारांनी आमदारांच्या पेन्शनवाढीचा मुद्दा जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित केला आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी माजी आमदारांना १५ हजारांची घसघशीत पेन्शनवाढ सुचविणारे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले. त्यानंतर त्यावर कसलीही चर्चा न होता हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक मंजूर करण्यात आल्याने आमदारांचे पेन्शन २५ हजारांवरून ४० हजार रुपये झाले आहे. २००० पासून आतापर्यंत सातवेळा अशा पद्धतीने आमदारांनी आपल्या पेन्शनमध्ये वाढ करून घेतल्याचे याचिकादारांच्या वतीने अ‍ॅड्. प्रदीप पाटील यांनी सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. समाजातील कोतवाल, अंगणवाडी सेविका, ग्रंथालय चळवळीत कर्मचारी वेतनवाढीसाठी गेली अनेक वर्ष आक्रोश करीत असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करणारे राज्य सरकार आमदारांना मात्र चुटकीसरशी घवघवीत पेन्शन वाढ करून देत असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला.या याचिकेनुसार, गुजरातमध्ये लोकप्रतिनिधींना निवृत्तीवेतन देण्याची तरतूदच नाही. तर खासदारांना अवघे २० हजार रुपये मासिक निवृत्तीवेतनआहे. मध्यप्रदेशमध्ये आमदारांना मासिक केवळ सात हजार रुपये निवृत्तीवेतन मिळते. तर कर्नाटकमध्ये २५ हजार रुपये व राजस्थान- आंध्र प्रदेश, हरियाणामध्ये २५ हजार रुपये आणि तामिळनाडूमध्ये १२ हजार रुपये निवृत्तीवेतन मिळते.
