उमेदवारास प्रतिमहिना दहा हजार रुपये निर्वाह भत्ता; सहभाग वाढीसाठी प्रयत्न सनदी सेवांमध्ये राज्यातील जास्तीत जास्त मुलांना स्थान मिळावे यासाठी राज्यातील केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षार्थीसाठी गुणवत्ताधारित विशेष शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. यामुळे यूपीएससीची पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीसाठी लागणाऱ्या खर्चाबरोबरच उमेदवारास प्रतिमहिना दहा हजार रुपयांचा निर्वाह भत्ताही देण्यात येणार आहे. अखिल भारतीय सेवेमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची तयारी करून घेण्यासाठी राज्य सरकारने प्रत्येक महसूल विभागात एक याप्रमाणे सहा केंद्रे सुरू केली आहेत. आता त्याच्या एक पाऊल पुढे जात यूपीएससी परीक्षांची पूर्वतयारी करून घेणाऱ्या दिल्लीतील एका नामांकित खासगी प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे. तसेच दिल्ली येथील त्याच्या प्रशिक्षणाच्या वास्तव्याच्या कालावधीत प्रतिमहिना दहा हजार रुपयांप्रमाणे निर्वाह भत्ता देण्यात येणार आहे. या वर्षीपासून ही योजना सुरू होत असून त्यासाठी २३.४६ कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे. प्रत्येक वर्षी साधारणत: ३०० ते ४०० मुलांना या योजनेचा लाभ होईल आणि अखिल भारतीय सेवेत राज्यातील मुलांचे प्रमाण वाढेल असा विश्वास उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव संजय चहांदे यांनी व्यक्त केला. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेस बसणाऱ्या उमेदवारांना त्या वर्षीच्या मुलाखतीपर्यंतच्या कालावधीसाठी दिल्ली येथील निवडक प्रशिक्षण वर्गामध्ये मुलाखतीपर्यंतच्या उपलब्ध असणाऱ्या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेण्यासाठी भाग-एक ही शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर पुढील वर्षीच्या परीक्षेसाठी या शिष्यवृत्तीचा अर्ज मुंबई येथील राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्थेच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध होईल. निकष पूर्ण करणाऱ्या उमेदवाराचा शासनाने निवड केलेल्या दिल्ली येथील तीनपकी एका प्रशिक्षण संस्थेतील प्रवेशाचे शुल्क शासन भरेल, असेही चहांदे यांनी सांगितले. शिष्यवृत्तीसाठी पात्र उमेदवारास प्रशिक्षण घेतल्यानंतर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची संबंधित परीक्षा देणे बंधनकारक असेल, अन्यथा त्या शिष्यवृत्तीची संपूर्ण रक्कम एकरकमी शासनास परत करावी लागेल. त्याबाबत उमेदवारास बंधपत्र द्यावे लागणार असून भाग-एक शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणाऱ्या तथापि पूर्वपरीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या उमेदवाराला ही अट लागू राहणार नाही. लाभ कसा? या योजनेत भाग एक (पूर्वपरीक्षा ते मुलाखत), भाग दोन (मुख्य परीक्षा) आणि भाग तीन (मुलाखत) अशा तिन्ही भागांचा परीक्षार्थीला एकदा लाभ घेता येईल. शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणारा उमेदवार पूर्वपरीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला दिली गेलेली भाग-एकची शिष्यवृत्ती त्या वर्षांसाठी समाप्त होईल. मात्र पुढील वर्षी तो पूर्वपरीक्षा उत्तीर्ण झाल्यास मुख्य परीक्षेसाठी त्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे असा उमेदवार मुख्य परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याची त्या वर्षीसाठीची शिष्यवृत्ती समाप्त होईल. मात्र पुढील वर्षी तो मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यास मुलाखतीसाठीच्या शिष्यवृत्तीस पात्र राहील. त्याचप्रमाणे भाग- एकचा लाभ न घेतलेल्या मात्र चालू वर्षांत पूर्वपरीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारास भाग- दोन आणि तीनचा लाभ मिळेल. तसेच भाग-एक व दोनचा लाभ न घेतलेला मात्र मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेला उमेदवार भाग-तीनच्या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊ शकणार असल्याने उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. लाभ कुणाला? राज्याचा रहिवासी आणि कुटुंबाचे एकत्रित वार्षकि उत्पन्न कमाल दहा लाख रुपयांपर्यंत असणाऱ्या उमेदवारास या योजनेचा लाभ घेता येईल. मात्र त्यासाठी मागील तीन वर्षांमध्ये त्याने किमान एक वेळा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होऊन मुलाखत फेरीपर्यंत मजल मारली पाहिजे.
