शौचालयाची कामे मिळवण्यासाठी चढाओढ, देखभाल मात्र वाऱ्यावर मिळेल त्या कामात मलिदा लाटण्याच्या राजकीय प्रवृत्तीने मुंबईतील झोपडपट्टय़ांमध्ये उभारण्यात आलेल्या शौचालयांनाही सोडलेले नाही. जागतिक बँकेच्या मदतीने वस्ती स्वच्छता कार्यक्रमांतर्गत उभारण्यात आलेल्या शौचालयांच्या देखभालीची कामे आपल्याच कार्यकर्त्यांना वा संस्थांना मिळवून देण्यात राजकारण्यांनी धन्यता मानली. यामुळे या कार्यकर्त्यांच्या पोटापाण्याची सोय झाली. परंतु, या शौचालयांची देखभालच करण्यात येत नसल्याने या वस्त्यांमधील रहिवाशांचे मात्र वांधे झाले आहेत. मुंबईमधील वस्त्या स्वच्छ राहाव्यात, झोपडपट्टीवासीयांना स्वच्छ शौचालये मिळावी या उद्देशाने १९९५ मध्ये मुंबईमध्ये ‘वस्ती स्वच्छता कार्यक्रम’ हाती घेण्यात आला. जागतिक बँकेच्या मदतीने ‘वस्ती स्वच्छता कार्यक्रमा’ची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली आणि गेल्या काही वर्षांमध्ये या योजनेमध्ये मुंबईतील झोपडपट्टय़ांमध्ये तब्बल ६५० शौचालये बांधण्यात आली. ‘वस्ती स्वच्छता कार्यक्रमा’चा पाया पूर्णपणे लोकसहभागावर अवलंबून होता. त्यामुळे झोपडपट्टीमध्ये शौचालय बांधतानाच त्याच्या देखभालीचे काम त्याच वस्तीतील सामाजिक कार्य करणाऱ्या मंडळाकडे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पालिकेकडून देखभालीसाठी पैसे मिळण्याची शक्यता नसल्याने अखेर मंडळांनाच वस्तीतील कुटुंबांकडून मासिक पास पद्धतीने निधी उभारण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यानुसार मंडळांनी दर महिन्याला प्रतिकुटुंब ५० रुपये याप्रमाणे शुल्क आकारणी सुरू केली. शौचालयात स्वच्छता राखण्यासाठी, पाणी आणि वीजपुरवठय़ाचा खर्च कुटुंबांकडून मिळणाऱ्या पैशांतून भागविण्यात येऊ लागला. राजकारण्यांचा सुरुवातीपासूनच या योजनेवर डोळा होता. वस्तीमधील कुटुंबाकडून मासिक पासच्या माध्यमातून निधी मिळत असल्याने अनेक राजकारण्यांनी या कार्यक्रमावर आपले लक्ष केंद्रीत केले. काही लोकप्रतिनिधींनी आपल्या संस्था स्थापन करुन शौचालयाच्या देखभालीचे काम पदरात पाडून घेतले. तरा काही राजकारण्यांनी वस्त्यांमधील कार्यकर्त्यांच्या पोटापाण्याची सोय करण्यासाठी त्यांच्या संस्थांना ही कामे मिळवून दिली आणि हळूहळू या कार्यक्रमाचा बोजवारा उडू लागला. शौचालयाची देखभाल आणि व्यवस्थापनाच्या कामात जराही रस नसलेले लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांनी हे काम पदरात पाडून घेतल्यानंतर काही महिन्यांतच शौचालय स्वच्छतेचे काम परस्पर तिसऱ्याच संस्थांना देऊन टाकले. केवळ वस्तीतून गोळा होणाऱ्या मासिक पासाच्या पैशांवर डल्ला मारण्यात ही मंडळी समाधान मानत राहिली. त्यामुळे शौचालयाची स्वच्छता, वीजपुरवठा, पाणी यासाठी पैशांची कमतरता भासू लागली आणि हळूहळू या शौचालयांचीही दैना झाली. पालिकेच्या पातळीवरही या शौचालयांच्या देखभालीसाठी निधी वा मनुष्यबळ पुरवण्यात आले नाही. त्यामुळे ही शौचालये आता घाणीची घरे बनली आहेत. काही संस्थांनी पुढाकार घेऊन या कार्यक्रमात शौचालय बांधण्याची आणि त्यांच्या देखभालीची तयारी दर्शविली. त्यापैकीच एक ‘स्पार्क’. मात्र निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम, पालिकेच्या विभाग कार्यालयाला विश्वासात न घेता बांधलेली शौचालये यामुळे ‘स्पार्क’ची शौचालये वादग्रस्त ठरली. मलनिस्सारण वाहिन्यांच्या जाळ्यापासून दूर बांधलेली काही शौचालये वापरण्यास अयोग्य बनली. वस्ती स्वच्छता कार्यक्रमाअंतर्गत सर्वेक्षण करून झोपडपट्टीमधील शौचालय रहिवाशांच्या संस्थेला देखभालीसाठी हस्तांतरित करण्यात आले आहे. मात्र निवडणुका झाल्यानंतर निवडून आलेल्या नगरसेवकांकडून हे काम आपल्या संस्थेला देण्याचा आग्रह धरला जातो. अशा प्रकारांना आळा घालण्याची गरज आहे. - अबुल हुसैन, चिताकॅम्प
