अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारण्याच्या दृष्टीने या प्रकल्पाच्या व्यवस्थापकीय सल्लागार पदासाठी मागील महिन्यात सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. मात्र, या प्रकल्पासाठीच्या कठोर निकषांमुळे निविदाकर्त्यांकडून सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या या प्रस्तावास अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला होता. एसटीयुपी या एकमात्र कंपनीने शिवस्मारकाच्या प्रकल्पासाठी व्यवस्थापकीय सल्लागार म्हणून काम करण्याची तयारी दाखवली होती. या लाजिरवाण्या प्रकारानंतर संबंधित प्रकल्पासाठी पुन्हा एकदा निविदा मागविण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम खात्याने घेतला आहे. तसेच या प्रकल्पासाठी या अगोदर निश्चित करण्यात आलेल्या अटी आणि नियमांत सूट देण्याचा निर्णयसुद्धा घेण्यात आला. या प्रकल्पासाठी व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून काम करू इच्छिणाऱ्या संबधित कंपनीला सागरी किनाऱ्यावरील स्मारके किंवा दहा लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळावरील बांधकामाचा किमान दहा वर्षांचा अनुभव असण्याची गरज होती. तसेच यापूर्वी इच्छूक कंपनीने ७०० कोटींपेक्षा अधिक किंमतीचा बांधकाम प्रकल्प हाताळला असला पाहिजे अशी अटसुद्धा समाविष्ट आहे. मात्र, आता सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या नव्या निकषांनुसार याचिकाकर्त्यांना या दोन प्रमुख अटींपैकी एकच अट पूर्ण करण्याची आवश्यकता असेल. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सरकारला या प्रकल्पाचे शिवधनुष्य पेलवेल की नाही अशी शंका आता निर्माण झाली आहे.
