फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या २०१४ च्या ‘राज्य सेवा पूर्वपरीक्षे’तील संदिग्ध, व्यक्तिनिष्ठ व चुकीचे प्रश्न लक्षात आणून देऊनसुद्धा अंतिम उत्तरसूचीत हे प्रश्न कायम ठेवण्यात आल्याने ही परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. २ फेब्रुवारीला ही पूर्व परीक्षा झाली. यात अनेक प्रश्न चुकीचे, संदिग्ध आणि व्यक्तिनिष्ठ असल्याची भावना उमेदवारांमध्ये होती. किमान उत्तरसूचीत याची दखल घेऊन हे प्रश्न रद्द केले जातील, असे वाटत होते. मात्र ६ फेब्रुवारीला एमपीएससीने जाहीर केलेल्या तात्पुरत्या उत्तरसूचीत ४०० पैकी तब्बल ४० गुणांचे चुकीचे, व्यक्तिनिष्ठ व संदिग्ध प्रश्न कायम ठेवून त्यांची उत्तरेही चुकविण्यात आली होती. ‘पेपर-१’मधील ५ आणि ‘पेपर-२’मधील ११ अशा १६ प्रश्नांवर उमेदवारांचा आक्षेप होता. मात्र दोन्ही पेपरमध्ये मिळून केवळ सहा ते सात प्रश्नांवरील आक्षेपांची दखल आयोगाने घेतली आहे. अनेक उमेदवारांनी या संदर्भात आपले लेखी निवेदन आयोगाला दिले होते. मात्र नुकत्याच जाहीर केलेल्या अंतिम उत्तरसूचीवरून आयोगाने या निवेदनांना केराची टोपलीचा दाखवल्याचे स्पष्ट होते.या प्रश्नांवर आक्षेप‘पेपर-१’चा ‘अ’ संच१) ७२ क्रमांकाचा प्रश्न ‘स्वतंत्र भारतात खालीलपैकी कोणती कायदेशीर तरतूद आपणास ग्रामीण, सामाजिक, आर्थिक समवाटणी न्याय देण्याच्या दृष्टीने सर्वात प्रभावी वाटते,’ असा आहे. यासाठी वन हक्क कायदा, शेत जमीन कूळ कायदा, कृषी कमाल जमीन धारणा कायदा, कर्ज मुक्ती कायदा असे पर्याय देण्यात आले आहे. मुळात कोणता कायदा किती प्रभावी वाटतो याचे उत्तर व्यक्तिगणिक वेगळे असू शकेल. कारण, कायद्याचे यशापयश सिद्ध करणारा कोणताही अभ्यास शासकीय स्तरावर करण्यात आलेला नाही. हा प्रश्न वस्तुनिष्ठ नसल्याने रद्द व्हायला हवा होता. २) ९ क्रमांकाचा प्रश्न ‘आरंभकालीन राष्ट्रवाद्यांनी २०व्या शतकातील स्वातंत्र्य चळवळीसाठी भक्कम पाया कशाच्याद्वारे घातला,’ असा आहे. या प्रश्नाकरिता अर्ज विनंत्यांच्या राजकारणाद्वारे, घटनात्मक साधनांद्वारे, आंदोलनात्मक मार्गाद्वारे, वसाहतवादाच्या आर्थिक समीक्षेद्वारे असे पर्याय होते. हा प्रश्नही संदिग्ध असून तोही रद्द व्हायला हवा होता.३) ९२व्या प्रश्नामध्ये ‘अतारांकित प्रश्नाचे उत्तर पाठविण्यासाठी शासनाकडे किती कालावधी असतो?’ असे विचारण्यात आले आहे. या प्रश्नाचे योग्य उत्तर ‘तीन महिने’ असे आयोगाने अंतिम उत्तरसूचीद्वारे जाहीर केले आहे, परंतु वर्षभरापूर्वी कायद्यात दुरुस्ती करून हा कालावधी तीनऐवजी एक महिना करण्यात आला. या दुरुस्तीची माहिती असलेल्या उमेदवारांनी याचे उत्तर त्याप्रमाणे दिले आहे. मात्र आयोगानेच जुन्या माहितीच्या आधारे उत्तर निश्चित केल्याने या उमेदवारांची अडचण झाली आहे. बदललेल्या नियमांची माहिती ठेवून स्वत:ला ‘अपडेट’ ठेवणे हा आमचा गुन्हा झाला का, असा तिखट सवाल यावर एका उमेदवाराने केला. ‘पेपर-२’चा ‘अ’ संचहा पेपर (सी-सॅट) उमेदवारांचा कल तपासणारा असतो, मात्र यात बुद्धीला चालना देऊन निष्कर्ष काढता येण्यासारखे प्रश्न विचारण्याऐवजी अनेक कॉपीपेस्ट छापाचे प्रश्न विचारण्यात आले होते. याशिवाय या प्रश्नांची उत्तरेही पहिल्या उत्तरसूचीत चुकीची होती. या पेपरमधील सुमारे ११ प्रश्नांविषयी उमेदवारांचा आक्षेप आहे, मात्र अंतिम उत्तरसूचीत केवळ एकच प्रश्न बदलण्यात आलेला आहे.
