मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या मराठा आरक्षणासंबंधीच्या ताज्या निकालामुळे तसेच १०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग कायद्याचे अस्तित्व काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. देशातील इतर मागासवर्गीय समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्याची शिफारस करणाऱ्या मंडल आयोगाच्या संदर्भातील एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्ग आयोग कायदा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने सुरुवातीला १५ मार्च १९९३ रोजी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग समिती स्थापन केली. त्यानंतर २००६ मध्ये महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग कायदा के ला. या कायद्यानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळून इतर समाज घटकांचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासून, त्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश करायचा की नाही, याबाबत राज्य सरकारला शिफारस करण्याची जबाबदारी आयोगाची आहे. राज्यात त्यानुसार अनेक समाज घटकांचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोग कायाद्यातील तरतुदीनुसार न्या गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारावर शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्याची शिफारस के ली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने तसा कायदा के ला. हा कायदा मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तो रद्द करताना गायकवाड आयोगाचा अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकारने १०२ वी घटना दुरुस्ती करून, राष्ट्रीय इतर मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याची तरतूद के ली. एखाद्या समाज घटकाला शैक्षणिक व सामाजिक मागास ठरविण्याचा अधिकार जर राष्ट्रीय आयोगाला असेल तर मग, राज्य सरकारच्या मागासवर्ग आयोग कायद्याचे अस्तित्व काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ‘आयोगाचा उपयोग नाही’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्य सरकारला एखाद्या समाजघटकाला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही. केंद्र सरकारच्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार आरक्षणासाठी राष्ट्रीय आयोगाला राज्य सरकारने शिफारस करायची आहे. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोगाचा काही उपयोग नाही, असे मत मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त के ली.
