राणे-चव्हाण आमनेसामने!राज्यात औद्योगिक क्रांती घडवून आणण्यासाठी उद्योग विभागाने तयार केलेले उद्योग धोरण तब्बल एक वर्षांनंतर उद्या राज्य मंत्रिमंडळसमोर येत आहे. मराठवाडा-विदर्भासारख्या मागास भागावर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात आलेल्या या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात ५ लाख कोटींची गुंतवणूक तर २० लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. मात्र रद्द झालेल्या विशेष आर्थिक क्षेत्राचे (एसईझेड) आता एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात रूपांतर करण्यात येणार असून त्याच्या विकास आराखडयास मान्यता देण्याचे अधिकार कोणाला असावेत, यावरून काँग्रेसच्या आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. राज्याचा औद्योगिक विकासाचा दर वाढविण्यासाठी तसेच उद्योगांच्या माध्यमातून मागास भागांचा विकास करण्याच्या उद्देशाने उद्योग विभागाने नवे औद्योगिक धोरण तयार केले आहे. मागास भागात येणाऱ्या उद्योगांना विशेष सवलती, औद्योगिक घटकांसाठी अतिरिक्त जमीन, विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना अधिक प्रोत्साहन, नक्षलग्रस्त भागात येणाऱ्या उद्योगांना खास सवलती, आजारी उद्योगांचे पुनर्वसन, बीज भांडवल योजनेत सुसूत्रता, नव्या उद्योगांना मुद्रांक सवलत ही नव्या उद्योग धोरणाची वैशिष्टये असून उद्या होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. मात्र या धोरणावरून उद्योग आणि नगरविकास विभागात सुरू झालेला वाद अजूनही कामय आहे. राज्यात १६४ एसईझेड प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्यापैकी १७ एसईझेड कार्यान्वित झाले असून बाकीचे मात्र कागदावरच आहेत. त्यातच आता हे एसईझेड रद्द झाल्यामुळे त्यासाठी अधिग्रहित करण्यात आलेल्या सुमारे २७ हजार हेक्टर जमीनीची अधिसूचना रद्द करून तेथे आता विशेष औद्योगिक क्षेत्र निर्माण करण्याचे आणि त्यासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती करण्याचे या धोरणात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तसेच या जमिनींपैकी ६० टक्के जागा उद्योगांसाठी तर ४० टक्के जागा रहिवास व अन्य पूरक उद्योगांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. यातही ४० टक्के पैकी केवळ ३० टक्के जागेचा वाणिज्य वापरासाठी उपयोग करता येणार आहे. मात्र नव्या औद्योगिक क्षेत्रासाठीचे आराखडे कोणी मंजूर करावेत यावरून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्यात गेल्या काही महिन्यांपासून वादविवाद सुरू आहे. एमआयडीसीप्रमाणेच नव्या औद्योगिक वसाहतीचे आराखडे मंजूर करण्याचे अधिकार उद्योग विभागाचेच असल्याचा दावा उद्योगमंत्र्यांकडून केला जात आहे. मात्र विकास योजनेला मान्यता देण्याचे अधिकार संचालक नगररचना यांचेच असल्याचे सांगत नगरविकास विभागाने ही बाब आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यावरून उभयतांमध्ये वाद सुरू असून उद्या होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत काय निर्णय होतो याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
