उच्च न्यायालयाचे निर्देश रेल्वे अपघातात जखमी होणाऱ्या प्रवाशांसोबतच रेल्वे परिसरात आजारी अवस्थेत सापडलेल्या रुग्णाला रुग्णालयात नेणे व त्याच्या उपचाराचा खर्च रेल्वे प्रशासनाने द्यावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. रेल्वे अपघातात सापडल्यानंतर वेळीच उपचार न मिळाल्याने दोन्ही पाय गमवावे लागलेल्या समीर झवेरी यांनी याचिका करून प्रत्येक स्थानकावर उपचार केंद्र सुरू करण्याचे व रुग्णवाहिका उपलब्ध करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने विरार स्थानकात महिलांच्या डब्यात सापडलेल्या महिन्याच्या बाळाबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची दखल घेतली व हे निर्देश रेल्वे प्रशासनाला दिले. या वृत्तानुसार, हे बाळ आजारी असल्याने त्याला नजीकच्या रुग्णालयात नेले असता तेथे त्याच्यावर उपचार करण्यास नकार देण्यात आला. बाळाला काहीही अपघात झालेला नाही. त्यामुळे त्याच्या उपचाराचा खर्च देणार नसल्याचे रेल्वेकडून स्पष्ट करण्यात आल्यावर रुग्णालयाने उपचारास नकार दिला होता. या मुलाला नंतर दुसऱ्या रुग्णालयात नेऊन तेथे त्याच्यावर उपचार करण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. रेल्वे प्रशासन अशी भूमिका कशी काय घेऊ शकते, असा सवाल करत रेल्वे अपघातग्रस्तांसोबतच रेल्वे परिसरात सापडलेल्या आजारी रुग्णांना रुग्णालयात नेणे व त्यांच्या उपचाराचा खर्च रेल्वे प्रशासनाने देण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यापूर्वीही अशा प्रकारचे आदेश वारंवार देण्याच आल्याचा पुनरुच्चार करत या बाळाच्या उपचाराचा खर्च करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
