22 September 2020

News Flash

रेल्वेच्या जमिनींचे खासगीकरण?

रेल्वे प्रशासनाने मुंबईतील रेल्वे जमिनींचे खासगीकरण करण्याचा विचार सुरू केला आहे

रेल्वे प्रशासनाने मुंबईतील रेल्वे जमिनींचे खासगीकरण करण्याचा विचार सुरू केला आहे

जमिनींच्या विकासातून प्रकल्पांसाठी निधी; निवासी इमारती, मॉल, वाणिज्य संकुले उभारण्याचा विचार

येत्या पाच वर्षांत ५५ हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प राबवून मुंबई उपनगरीय रेल्वेचा चेहरामोहराच बदलण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मात्र प्रकल्पांसाठी लागणारा निधी आणायचा कुठून, असा प्रश्न पडलेल्या रेल्वे प्रशासनाने मुंबईतील रेल्वे जमिनींचे खासगीकरण करण्याचा विचार सुरू केला आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरात रेल्वेच्या मोठय़ा प्रमाणात जमीन असून या जमिनींवर निवासी आणि व्यावसायिक वापरासाठी इमारती, मॉल उभे करून निधी उभारला जाणार आहे. यासाठी वाढीव चटई क्षेत्राच्या (एफएसआय) मंजुरीची गरज असून रेल्वे मंत्रालयाने राज्य सरकारकडे पाच एफएसआयची मागणी केली आहे.

मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाकडून गेल्या काही वर्षांत मुंबई उपनगरीय रेल्वेसाठी अनेक विविध प्रकल्प राबविले आहेत. एमयूटीपी-१ आणि एमयूटीपी-२ नंतर आता एमयूटीपी-३ ए अंतर्गत ५५ हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प येत्या पाच वर्षांत राबविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यातील सर्व प्रकल्पांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल बनविण्याचे कामही सुरू असून हा अहवाल येत्या दहा दिवसांत रेल्वे बोर्डाला सादर केला जाईल. प्रकल्पासाठी रेल्वे, राज्य सरकारबरोबरच जागतिक बँकेकडूनही निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. जागतिक बँकेकडून जरी निधी मिळणार असला तरी रेल्वे प्रकल्पांसाठी निधी उभा करणार कसा, असा प्रश्न आहे. त्यामुळेच रेल्वे मंत्रालयाने मुंबई उपनगरीय मार्गावर मोठय़ा प्रमाणात असणाऱ्या रेल्वेच्या जमिनींचा विकास करण्यासाठी त्याचा व्यावसायिकरीत्या वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

रेल्वेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, रेल्वेच्या जमिनींवर मॉल, हेल्थ सेंटर तसेच निवासी इमारतींसाठी जागा देऊन त्यातून प्रकल्पांसाठी मोठा निधी उभारण्याचे नियोजन आहे. यासाठीच राज्य सरकारकडे पाच एफएसआयची मागणी करण्यात आली आहे.

एमयूटीपी-३ एमधील प्रकल्पांच्या कामांना जरी पाच वर्षांच्या आत सुरुवात झाली आणि रेल्वे तसेच राज्य सरकारने आपल्या तिजोरीतून जरी निधीचा पुरवठा केला तरीही नंतर जमिनींच्या विकासातून हा निधी पुन्हा रेल्वे तसेच राज्य सरकारला मिळू शकतो, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

परळ, माटुंगा, ठाणे, मुंबई सेन्ट्रल, वांद्रे, अंधेरी, बोरिवली, विरार आणि अन्य काही रेल्वे हद्दीत जमिनी आहेत आणि रेल्वेला एफएसआय जरी हवा असल्यास त्यासाठी सरकारची मंजुरी आवश्यक असते. यासाठी सरकारकडे मागणी करण्यात आली असून लवकरच त्याला मंजुरी मिळू शकते, असेही सांगण्यात आले.

गृहविक्रीचा विचार

रेल्वे हद्दीत असणाऱ्या जागांवर निवासी किंवा व्यावसायिक इमारती उभारून त्यातील घरे किंवा जागांची विक्री करण्याचाही विचार आहे. सध्या मुंबईत जागांचे भाव वधारलेले असून त्यामुळे मोठा निधीही मिळू शकतो.

स्थानक परिसराचा विकास

रेल्वे मंत्रालय आणि मोठय़ा स्थानकांचा विकास करणारे भारतीय रेल्वे स्थानक विकास महामंडळाकडून रेल्वे हद्दीतील जमिनींचा विकास करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. स्थानकांचा विकास करतानाच त्या परिसराचाही विकास होईल आणि निधीही प्राप्त होईल हे त्यामागील उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले. ठाणे, मुंबई सेन्ट्रल, वांद्रे टर्मिनस, बोरिवली या स्थानकांचा भारतीय रेल्वे स्थानक विकास महामंडळाकडून केला जाईल. त्याचबरोबर मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाकडून येत्या काही वर्षांत १५ स्थानकांत सुधारणाही केली जाणार आहे. भारतीय रेल्वे स्थानक विकास महामंडळाकडून मोठय़ा स्थानकांचा, तर मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाकडून (एमआरव्हीसी) छोटय़ा स्थानकांचा विकास केला जातो.

रेल्वेचे भविष्यातील प्रकल्प

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते पनवेल उन्नत जलद मार्ग, २१० वातानुकूलित लोकल गाडय़ा, पनवेल ते विरार उपनगरीय रेल्वे मार्ग, हार्बर विस्तार गोरेगाव ते बोरिवली, बोरिवली ते विरार पाचवा आणि सहावा मार्ग, कल्याण ते आसनगाव चौथा मार्ग, कल्याण ते बदलापूर तिसरा आणि चौथा मार्ग, मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवरील सीबीटीसी मार्ग आणि १५ स्थानकांत सुधारणा यांचा समावेश आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 10, 2018 2:44 am

Web Title: railway administration thinking to privatize railway land in mumbai to raise fund for project
Next Stories
1 बॉलीवूडला दुचाकी पुरवणारे प्रत्यक्षात बाइकचोर
2 ९५० सोसायटय़ांना न्यायालयात खेचणार
3 शहरबात : प्लास्टिकची अपरिहार्यता
Just Now!
X