अर्थमंत्री सुरेश प्रभू यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात नव्या सुविधांच्या आश्वासनांचा पेटारा उघडला असला तरी गेल्या अर्थसंकल्पातील अनेक आश्वासनांची अंशत: पूर्तता करण्यात आली आहे. प्रभू यांच्याकडून आश्वासनपूर्ती संथगतीने सुरू असल्याने नव्या योजना आणि प्रकल्प प्रत्यक्षात कधी येतील, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मुंबईसाठी महत्त्वाकांक्षी ‘एमयूटीपी-३’ प्रकल्पाला मंजुरी देत त्यासाठी ११ हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याची गेल्या वर्षीच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. या प्रकल्पांतर्गत कळवा-ऐरोली नवीन मार्गिका, कर्जत-पनवेल दुहेरीकरण, विरार-डहाणू चौपदरीकरण आदी महत्त्वाचे प्रकल्प मार्गी लागणे अपेक्षित आहेत. हा प्रकल्प २०२१ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित असल्याने यंदा त्यादृष्टीने भरीव घोषणा होण्याची आशा मुंबईकरांनी होती. मात्र ‘एमयूटीपी-३’ प्रकल्पाला निती आयोगाने तत्त्वत: मंजुरी दिली, या घोषणेवरच रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी बोळवण केली. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या १३९ योजना सुरू करण्यात आल्याचा दावा प्रभू यांनी केला आहे. हा दावा खरा असला तरी हेल्पलाइन, अ‍ॅप सुरू करणे असे त्यातील बहुतेक योजनांचे स्वरूप आहे. त्यामुळे त्यातील फोलपणा उघड झाला आहे. तसेच अनेक योजना सर्वेक्षण किंवा तत्सम पातळीवर रखडल्या आहेत. पुढील पाच वर्षांत रेल्वेत सुमारे ८ लाख ५६ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे सूतोवाच रेल्वेमंत्र्यांनी गेल्या अर्थसंकल्पात दिले होते. मात्र २०१६-१७ या वर्षांत एक लाख २१ हजार कोटींचे गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवण्यात आल्याचे प्रभू यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले. गेल्या वर्षी सूतोवाच केल्याच्या प्रमाणात हे लक्ष्य कमी आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी उपनगरी गाडय़ांत सीसीटीव्ही बसवण्याची घोषणा गेल्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यानुसार सीसीटीव्ही लावण्यात आल्या असल्या तरी त्याची व्यापकता वाढविण्याची गरज आहे.रेल्वे स्थानके काही पातळीवर स्वच्छ आणि स्मार्ट झाली, १०० स्थानकांवर वायफाय सेवा राबविण्यात आली. मात्र सामान्यांचा प्रवास सुखाचा करण्याची सरसकट आश्वासने पूर्ण झालेली नाहीत. उद्दिष्टांची ‘सप्तपदी’ रेल्वेला कार्यक्षम करण्यासाठी सुरेश प्रभू यांनी सात उद्दिष्टे समोर ठेवली आहेत. यामध्ये पुढील पाच वर्षांत सुपरफास्ट ट्रेन्सचा वेग वाढवणे, विनाअपघात सेवा, रेल्वे क्षमतेचा पूर्ण वापर, महसूल वाढीसाठी मालवाहू गाडय़ांची क्षमता वाढवणे अशी उद्दिष्टे आहेत. त्यासाठी नेमले जाणारे संचालक थेट रेल्वे मंडळाच्या अध्यक्षांशी संपर्क ठेवतील. खर्च होईपर्यंत उत्पन्नाचा सविस्तर तपशील ठेवण्याची पद्धत रेल्वेत नाही. मात्र त्याला फाटा देऊन नवी हिशेब पद्धती विकसित करून, जमा-खर्चाचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. महसुलात १५,००० कोटींची तूट प्रवासी आणि मालवाहतुकीतून रेल्वेला २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांत अपेक्षित असलेल्या उत्पन्नात १५,७४४ कोटी रुपयांची तूट येण्याची शक्यता आहे. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांत (३१ मार्चपर्यंत) रेल्वेला १.८३ लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणे अंदाजित होते. मात्र सुधारित अंदाजानुसार ते १.६७ लाख कोटी रुपये इतकेच मिळणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे रेल्वेच्या महसुलात १५,७४४ कोटी रुपयांची तूट पडणार आहे. जागतिक बाजारपेठेत सध्या सुरू असलेल्या मंदीच्या वातावरणामुळे देशांतर्गत आर्थिक वाढही बेताचीच होती. त्यामुळे हा परिणाम झाल्याचे रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी सांगितले.
