पुनर्वसन करणाऱ्या संस्थांना स्थानकांवर मज्जाव घरच्या गरिबीला कंटाळून, मित्रांच्या संगतीने किंवा मुंबईच्या मोहजालाला भुलून राज्य आणि देशभरातून रेल्वेने मुंबईला येणाऱ्या हजारो निराश्रित मुलांच्या संगोपन आणि पुनर्वसन मोहिमेस रेल्वे प्रश्नासाच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे ‘ब्रेक’ लागला आहे. रेल्वेने मुंबईत येणाऱ्या या मुलांचा शोध घेऊन त्यांचे पुनर्वसन करणाऱ्या सामाजिक संस्थांना काही दिवसांपासून रेल्वे स्थानकांवर येण्यास रेल्वे प्रशासनाने मज्जाव केला आहे. त्यामुळे शहर आणि परिसरातील विविध स्थानकांवर वर्षांला आढळणाऱ्या आठ ते दहा हजार मुलांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होण्याची भीती आहे. देशात आजमितीस १२-१३ लाख मुले बेपत्ता आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १४ वर्षांखालील बेपत्ता मुलांच्या बाबतीत तक्रार येताच अपहरणाचा गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी तपास करावा, अशा सूचना राज्याच्या गृह विभागाने एप्रिल २०१३ मध्ये पोलिसांना दिल्या आहेत. केंद्रात नवीन सरकार आल्यानंतर या मुलांसाठी चाइल्ड लाइन (१०९८) ही हेल्पलाइनही सुरू करण्यात आली. मात्र या हेल्पलाइनचे निमित्त पुढे करीत रेल्वे स्थानकात बाहेरून आलेल्या मुलांचा शोध घेणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना स्थानकात येण्यास रेल्वेने मज्जाव केला असून, पोलिसांनीही कारवाईचा बडगा उगारत त्यांची अडवणूक सुरू केली आहे. त्यामुळे दोन महिन्यांपासून हे काम थांबल्याने त्या मुलांचे काय होत असेल, हे कळायला मार्ग नसल्याची चिंता काही स्वयंसेवी संस्थांनी व्यक्त केली. स्थानकावर उतरलेल्या या मुलांनी हेल्पलाइनवर संपर्क साधल्यास त्यांना मदत दिली जाईल, अशी रेल्वे प्रशासनाची भूमिका असून स्थानकात काम करण्यासाठी केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण विभाग तसेच रेल्वे बोर्डाची मान्यता आणा, असा फतवा रेल्वेने काढला आहे. ‘सरकारकडून कोणतीही अपेक्षा न करता हे काम करतो. मात्र आता नाहक अडवणूक केली जात आहे. त्याबाबत आम्ही रेल्वेमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांकडेही दाद मागितली आहे,’ असे ‘समतोल’चे विजय जाधव आणि ‘जीवन संवर्धन’चे सदाशिव चव्हाण यांनी सांगितले. याबाबत रेल्वे पोलीस आयुक्त मधुकर पांडेय यांच्याशी संपर्क साधला असता, या संस्था चांगले काम करीत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.मात्र रेल्वेने का विरोध केला हे अनाकलनीय असून त्यांनी लेखी काही कळविलेले नाही. तोपर्यंत पोलीस सहकार्य करतील, असेही मधुकर पांडेय यांनी सांगितले. रेल्वे स्थानकांत दररोज १०० मुले छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, कुर्ला, मुंबई सेंट्रल, वांद्रे, कल्याण आदी स्थानकांमध्ये अशी मुले मोठय़ा प्रमाणात आढळतात. दिवसाला अशी सरासरी १०० मुले सापडतात. रेल्वे स्थानकांवर उतरताच या मुलांचा शोध घेऊन त्यांचे पुनर्वसन करणे किंवा त्यांच्यात शिक्षण आणि घराची ओढ निर्माण करून पुन्हा घरी सोडण्याचे काम समतोल फाऊंडेशन, आमची खोली, डॉन बास्को, पसायदान, जीवन संवर्धनसारख्या स्वयंसेवी संस्था दहा वर्षांपासून करीत आहेत. ‘समतोल’ने तर गेल्या काही वर्षांत तब्बल ६ हजार मुलांचे पुनर्वसन केले असून अनेक मुलांना त्यांच्या मूळ गावीही पोहचविले आहे. चुकीच्या लोकांच्या हातात ही मुले जाऊ नयेत. स्वयंसेवी संस्थांच्या नावाखाली या मुलांचा चुकीच्या कामांसाठी कोणी वापर करू नये, यासाठी रेल्वे बोर्डाने ही मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत. पण पोलिसांची या स्वयंसेवी संस्थांना मान्यता असेल आणि ते एकत्रित काम करीत असतील तर रेल्वे मदतच करेल. -नरेंद्र पाटील, रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
