रेल्वे अपघातांत मृत्युमुखी पडणाऱ्या प्रवाशांच्या नातेवाईकांना आतापर्यंत मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईवर र्निबध आणण्याच्या रेल्वेच्या कायद्यात बदल होण्याची शक्यता आहे. या बदलानुसार आता अपघातग्रस्त प्रवाशांच्या व्याख्येत बदल करून त्याला मर्यादित स्वरूप देण्याचा प्रयत्न या कायद्यात केला जाण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावाला गुरुवारी होणाऱ्या रेल्वेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विरोध दर्शवला जाणार असून त्यासाठी सर्व प्रवासी संघटना एकवटल्या आहेत.रेल्वे डब्यांत चढता-उतरताना, चालत्या लोकलमधून पडून मृत्यू झाल्यास आतापर्यंत नुकसानभरपाई मिळत होती. तसेच रेल्वेच्या संबंधातील इतर अपघातांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या प्रवाशांच्या नातेवाईकांना किमान चार लाख रुपये नुकसानभरपाई दिली जात होती. त्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया करणे आवश्यक होते. ही तरतूद १९९१पासूनच रेल्वे अपघात कायद्यात करण्यात आली आहे. मात्र आता त्यातील रेल्वे डब्यांत चढउतार करताना आणि चालत्या लोकलमधून खाली पडून मृत्यू या घटकांसाठी नुकसानभरपाई न देण्याची सूचना करण्यात आली आहे.रेल्वेने या सूचनेला मंजुरी दिल्यास अपघातग्रस्त प्रवाशांना मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या रकमेवर विपरित परिणाम होणार आहे. ही बाब ‘रेल्वे अ‍ॅक्सिडेण्ट व्हिक्टिम असोसिएशन’ने लक्षात आणून देत या नव्या तरतुदीला विरोध दर्शवला आहे. उपनगरीय रेल्वेमार्गावर दरवर्षी सुमारे चार हजार प्रवासी मृत्युमुखी पडतात. नव्या तरतुदीमुळे अपघातग्रस्त रेल्वे प्रवाशांच्या कुटुंबियांना मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईचे प्रमाण नगण्य होईल, अशी भीती असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. विजय चौगुले यांनी व्यक्त केली.रेल्वेच्या स्थायी समितीची बैठक गुरुवारी ट्रायडंट हॉटेल येथे होणार आहे. या बैठकीदरम्यान विविध प्रवासी संघटना या नव्या तरतुदीला असलेला विरोध समितीपर्यंत पोहोचवणार आहेत. ही नवीन तरतूद म्हणजे रेल्वे अपघातांत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. मुंबईतील ७५ लाख प्रवासी आणि ३५०० फेऱ्या हे प्रमाण लक्षात घेतले, तर फुटबोर्डवर, दरवाज्यात उभे राहून प्रवास करणे मुंबईकरांसाठी अपरिहार्य आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम रेल्वेने या बाबींचा निकाल लावावा आणि मग अशा तरतुदी कराव्यात, असे यात्री संघाचे अध्यक्ष सुभाष गुप्ता यांनी स्पष्ट केले.
