हँकॉक पूल पाडल्यानंतर परिसरातील रहिवाशांसाठी पर्यायी उपाययोजना; पर्यायी जागा निश्चित करून काम सुरू करण्याचे न्यायालयाकडून आदेश हँकॉक पूल पाडल्यानंतर येथील रहिवाशांना रहदारीसाठी कोणताही पर्याय नसल्याने सँडहर्स्ट रोड स्थानकाजवळून रेल्वेरूळ ओलांडण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. मात्र हे धोकादायक प्रकार लोकांच्या जिवावर उठत असल्याच्या बाबीची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. तसेच हँकॉक पूल बांधून होईपर्यंत तात्पुरता पादचारी पूल बांधण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला, तर प्रवाशांना रूळ ओलांडण्यापासून रोखण्यासाठी रुळांच्या दोन्ही बाजूला तात्पुरती संरक्षण भिंत बांधण्याचे आदेश मध्य रेल्वेला दिले आहेत. हँकॉक पुलाखालून रेल्वेरूळ ओलांडणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येत हा पूल पाडल्यानंतर वाढ झाली आहे. तसेच पूल पुन्हा कधी बांधण्यात येणार हे निश्चित नाही. परिसरात नऊ शाळा आहेत. त्यामुळे पूल नसल्याने रूळ ओलांडणाऱ्यांमध्ये विद्यार्थीही मोठय़ा संख्येने आहेत. ही स्थिती धोकादायक असून लोकांना रेल्वेरूळ ओलांडण्यापासून रोखण्यासाठी तात्पुरता व्यवस्था करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी कमलाकर शेणॉय यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस हँकॉक पुन्हा बांधण्यासाठी किती काळ आणि खर्च होणार याची माहिती राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. शिवाय काही जागा ही पालिकेच्या तर काही जागा ही रेल्वेच्या ताब्यात असल्याने तात्पुरता पादचारी पूल बांधण्यात अडचणी असल्याचेही सांगण्यात आले. तसेच ५६ फुटी हँकॉक बांधण्यासाठी दीड वर्षांचा कालावधी लागणार असून त्याआधी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. न्यायालयाने मात्र लोकांची गैरसोय टाळण्यासाठी तात्पुरता पादचारी पूल बांधण्याचे आदेश पालिकेला दिले. तसेच पालिका आणि रेल्वे प्रशासनाने परस्पर सहकार्याने तात्पुरत्या पादचारी पुलासाठी योग्य ती जागा निश्चित करावी आणि पुढील प्रक्रियेस सुरुवात करावी. तर रेल्वेने प्रवाशांना रेल्वेरूळ ओलांडण्यापासून रोखण्यासाठी दुतर्फा तात्पुरती संरक्षण भिंत उभारण्याचे आदेश दिले आहेत. पादचारी पूल बांधण्याच्या योजनेचा अहवाल जून महिन्यात सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
