राज्य सरकारने महिला प्रवाशांना उपनगरीय रेल्वे प्रवासाची मुभा आज, शनिवारपासून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला तरी मध्य रेल्वे प्रशासनाने मात्र सरसकट सर्व महिलांना प्रवास परवानगी देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सर्व महिलांना प्रवास परवानगी देण्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई आणि रायगड जिल्ह्य़ांतील महिलांना आज, शनिवारपासून उपनगरीय रेल्वेतून प्रवासाची मुभा देण्याचा निर्णय शुक्रवारी राज्य सरकारने घेतला. ‘क्यू आर कोड’च्या ओळखपत्राशिवाय केवळ तिकिटावर महिलांना प्रवास करता येईल, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे. मात्र आज, १७ ऑक्टोबरपासून सर्वच महिला प्रवाशांना लोकल प्रवास करता येणार नाही. राज्य सरकारने तशी परवानगी दिली असली तरी यासंदर्भात मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने राज्य सरकारला दिलेल्या पत्रात लोकल फेऱ्यांचे योग्य नियोजन करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. महिलांना सकाळी ११ ते दुपारी ३ आणि सायंकाळी ७ वाजल्यापासून रात्री उपनगरीय रेल्वे बंद होईपर्यंत प्रवास करता येईल. प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेता उपनगरीय रेल्वेच्या फेऱ्या वाढविण्याची विनंतीही राज्य सरकारने रेल्वेला केली आहे. परंतु, खासगी क्षेत्रातील महिलांसह सरसकट सर्व महिलांना प्रवासाची परवानगी देताना त्यांची संख्या किती? त्यासाठी किती रेल्वे फेऱ्यांची गरज आहे, याची माहिती मिळणे आवश्यक असल्याचे रेल्वेच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. ठाणे, नवी मुंबईतील करोना विषाणूची साथ नियंत्रणात आल्याने मुंबईतील बेस्ट बससेवेवरील ताण कमी करण्यासाठी दोनच दिवसांपूर्वी मेट्रो, मोनो रेल्वे सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली. आता एक पाऊल पुढे जात उपनगरीय रेल्वेतून प्रवासाची सर्वच महिलांना परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून जीव मुठीत घेऊन प्रवास करणाऱ्या महिला प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पुरुष प्रवाशांना मात्र आणखी काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे. ‘मिशन बिगिन अगेन’अंतर्गत सरकारने या महिन्याच्या सुरुवातीलाच उपाहारगृहे, मद्यालये आणि राज्यांतर्गत रेल्वे सेवा सुरू करण्यास परवानगी दिली होती. त्यानंतर गेल्या १५ दिवसांत राज्यातील करोनाबाधितांची कमी झालेली संख्या आणि रुग्ण बरे होण्याचे वाढते प्रमाण याचा विचार करून महानगर प्रदेशातील अर्थचक्र पूर्ववत करण्याच्या दिशेने सरकारने निर्णयांचा धडाका लावला आहे. सरकारने ठाणे, रायगड, नवी मुंबईतील शासकीय- खासगी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ५० टक्के ठेवण्यास तसेच शिक्षक आणि शिक्षके तर कर्मचाऱ्यांनाही ५० टक्केच्या मर्यादेत कामावर बोलविण्याची मुभा दिली आहे. मात्र त्या तुलनेत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नसल्याने उपनगरीय रेल्वेतून प्रवासाची मुभा देण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. मात्र संसर्गाचा धोका टाळण्यासाठी आजवर केवळ अत्यावश्यक सेवेतील तसेच राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना उपनगरीय रेल्वेतून प्रवासाची मुभा देण्यात आली होती. राज्य सरकारने मध्य आणि पश्चिम रेल्वेला पत्र पाठविले आहे, त्यात सर्व महिलांना कोणत्याही ओळखपत्राशिवाय केवळ तिकिटावर प्रवास करण्याची परवानगी शनिवारपासून द्यावी, असे म्हटले आहे. सकाळी ११ ते दुपारी ३ आणि संध्याकाळी ७ वाजल्यापासून रात्री उपनगरीय रेल्वे बंद होईपर्यंत प्रवासाची मुभा द्यावी, असेही राज्य सरकारने रेल्वे प्रशासनाला कळवले आहे. रेल्वेचे राज्य सरकारला पत्र सर्वच महिला प्रवाशांना १७ ऑक्टोबरपासू लोकल प्रवास करता येणार नाही. राज्य सरकारने तशी परवानगी दिली असली तरी यासंदर्भात मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने राज्य सरकारला दिलेल्या पत्रात लोकल फेऱ्यांचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. खासगी क्षेत्रातील महिलांसह सरसकट सर्व महिलांना प्रवासाची परवानगी देताना त्यांची संख्या किती, त्यासाठी किती फेऱ्या सोडाव्या लागणार याची माहीती मिळणे गरजेचे असल्याचे रेल्वेच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारचा महिलांना प्रवास करण्याची परवानगी देण्याबाबतचा प्रस्ताव रेल्वे मंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठवला आहे. या बाबतचा निर्णय घेण्यासाठी आणि त्याची कार्यपद्धती अंतिम करण्यासाठी राज्य सरकारला पत्रही पाठवले आहे. लवकरच याबाबत सकारात्मक निर्णय होईल. - शिवाजी सुतार, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे
