विलगीकरण कक्षात रूपांतर केलेले ८९२ डबे पडून मुंबई : देशात करोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागल्यानंतर रुग्णांवरील उपचारासाठी रेल्वे खात्याने विलगीकरण कक्षात रूपांतरित केलेले ८९२ प्रवासी डबे वापराविना पडून आहेत. करोनाबाधितांना सध्या पालिका, राज्य सरकार आणि खासगी संस्थांनी तयार केलेल्या करोना केंद्रांमध्ये ठेवण्यात येत असून त्या केंद्रांमध्येही अनेक खाटा विनावापर पडून आहेत. त्यामुळे रेल्वेच्या या विशेष डब्यांचा वापरच होत नाही. त्यामुळे रेल्वेने विलगीकरण कक्षासाठी केलेला सात कोटींचा खर्च ‘डब्यात’ गेला आहे. करोना रुग्णसंख्या हाताबाहेर गेल्यास रेल्वे डब्यांचे विलगीकरण डब्यांत रूपांतर करण्याचा निर्णय के ंद्र सरकार व रेल्वे मंत्रालयाने मार्च अखेरीस घेतला. मध्य व पश्चिम रेल्वेने मुंबईतील आपल्या कारखान्यांत हे डबे तयार के ले. मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागासह, पुणे, सोलापूर यांसह विविध विभागाकडून एकूण ४८२ डब्यांच्या निर्मिती करण्यात आली. तर पश्चिम रेल्वेच्या लोअर परळ ४०, महालक्ष्मी कार्यशाळेत ३५, मुंबई सेन्ट्रल विभागाकडून ८५ अशा ४१० डब्यांची निर्मिती करण्यात आली. या डब्यांत खाट, वैद्यकीय उपकरणे, प्रसाधनगृहाची व्यवस्था होती. मध्य रेल्वेकडून डब्यांच्या निर्मितीसाठी ३ कोटी ५० लाख रुपये, तर पश्चिम रेल्वेकडून ३ कोटी ७१ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. प्रत्येक डब्याच्या निर्मितीसाठी मध्य रेल्वेला ७० ते ७५ हजार रुपये खर्च आला. तर पश्चिम रेल्वेने प्रत्येक डब्यामागे ८४ हजार ते १ लाख ५ हजार खर्च के ला. टाळेबंदीत मनुष्यबळ मर्यादित असतानाही ही निर्मिती करण्यात आली. परंतु, इतके कष्ट घेऊनही हे डबे विनावापर पडून आहेत. सध्या मुंबईत करोना के ंद्रात खाटा जास्त आणि रुग्ण कमी अशी स्थिती आहे. त्यामुळे मुंबईत तरी हे डबे वापरात येण्याची शक्यता कमी आहे. सूचनांची प्रतीक्षा मध्य रेल्वे विभागीय व्यवस्थापक शलभ गोयल यांनी राज्य सरकारकडून डब्यांच्या वापराबाबत कोणत्याही सूचना आल्या नसल्याचे सांगितले. डब्यांच्या वापराबाबत सूचना आल्यास तयारी असावी या उद्देशाने विलगीकरण डब्यांची देखभाल सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. राज्य सरकारची तयारी पाहता सध्यातरी रेल्वेच्या विलगीकरण डब्यांची गरज भासणार नाही, अशीही शक्यता गोयल यांनी वर्तवली. पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमीत ठाकू र यांनीही विलगीकरण डब्यांची फक्त देखभाल सुरू असून त्याच्या वापराविषयी कोणत्याही सूचना राज्य सरकारकडून आल्या नसल्याचे सांगितले. ८३ टक्के खाटा रिक्त मुंबईत उभारलेल्या मोठय़ा करोना आरोग्य केंद्रांतील ८३ टक्के खाटा रिक्त आहेत. तर पालिका करोना रुग्णालयांच्या अतिदक्षता विभागांमध्ये पाच टक्के खाटा शिल्लक आहेत.
