देखरेखीची जबाबदारी निश्चित नसल्याने योजना अडगळीत समुद्रामध्ये वाहून जाणारे पावसाचे पाणी पिण्याव्यतिरिक्त अन्य कामांसाठी वापर करता यावे म्हणून मुंबई महापालिकेने पर्जन्य जलसंचयनाचा मंत्र मुंबईकरांना दिला. नव्या इमारतींमध्ये ‘पर्जन्य जलसंचय’ प्रकल्प राबवण्याची सक्ती केली. पालिकेच्या २०० मालमत्तांमध्ये हा प्रकल्प राबवण्यात आला. मात्र, आता या प्रकल्पांची देखभाल कोणी करायची, या मुद्यावरून घोळ सुरू झाला आहे. या प्रकल्पांच्या देखरेखीची जबाबदारी नेमकी कोणाची, याबाबत पालिका अधिकाऱ्यांतच संभ्रम आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प अडगळीत पडले असून त्यावर खर्च करण्यात आलेले सात कोटीदेखील पाण्यात गेले आहेत. मुंबईमध्ये २००९मध्ये अपुरा पाऊस झाल्यानंतर २०१०मध्ये तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली. त्यावेळी पालिकेने विहिरींतील पाणी आसपासच्या रहिवाशांना उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली. त्याचबरोबर मुंबईत उभ्या राहणाऱ्या नव्या इमारतींमध्ये ‘वर्षां जलसंचयन’ प्रकल्प सक्तीचा करण्यात आला. मात्र उभारलेला हा प्रकल्प भविष्यात कार्यान्वितच आहे का याची तपासणी करण्याची यंत्रणा पालिकेकडे आजही नाही. त्यामुळे अनेक इमारतींमध्ये हा प्रकल्प केवळ दाखविण्यापुरताच उभारण्यात आला आहे. नव्या इमारतींमध्ये हा प्रकल्प सक्तीचा करताना पालिकेने २००९ ते १०१३ दरम्यान तब्बल सात कोटी खर्च करून आपल्या शाळा, रुग्णालये, मैदाने, उद्याने आदी सुमारे २०० मालमत्तांमध्ये ‘वर्षां जलसंचयन’ प्रकल्प उभारले. त्यापैकी शहरात ४९, पश्चिम उपनगरात ६८ आणि पूर्व उपनगरात ८३ प्रकल्पांचा समावेश आहे. यापैकी काही प्रकल्प पालिकेच्या संबंधित विभागांकडे हस्तांतरित करण्यात आले. मात्र उर्वरित प्रकल्प कोणाच्या अखत्यारीत आहेत याचा कुणालाच पत्ता नाही. या प्रकल्पांची देखभाल कोणी, कशी करायची याचाही कुणालाच थांगपत्ता नाही. इतकेच नव्हे तर या प्रकल्पांच्या देखभालीसाठी निधी कुठून उपलब्ध करायचा, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांसमोर पडला आहे. विशेष म्हणजे, काही विभाग कार्यालयांतील साहाय्यक आयुक्तांनाही आपल्या विभागातील ‘वर्षां जलसंचयन’ प्रकल्पांची आकडेवारी माहीत नाही. एवढेच काय, आपल्या शाळांमध्ये हा प्रकल्प उभारला आहे याची मुख्याध्यापकांनाही माहिती नसल्याचे उजेडात आले आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प ओस पडले असून देखभालीअभावी भविष्यात ते निरुपयोगी ठरण्याचीच अधिक शक्यता आहे. २०१५ पर्यंत मुंबईतील १६३४ खासगी इमारतींमध्ये हा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. पण सध्याच्या त्याच्या स्थितीबाबत पालिकादरबारी कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. पालिकेने ‘वर्षां संचयन व विनियोग आणि पाणी बचत कक्ष’ सुरू केला आहे. या कक्षामार्फत ‘वर्षां जलसंचयन’ प्रकल्प उभारण्याबाबत केवळ सल्ला देण्यात येतो अशी माहिती माहितीचा अधिकार कार्यकर्ते रविकांत बावकर यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली पालिकेकडून मिळविल्याचे उघड झाले आहे.
