|| प्रसाद रावकर आर्थिक स्थिती खालावल्याने पालिकेवर नामुष्की; अंतर्गत कर्जाच्या परतफेडीचा मुद्दा मुंबई : देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असे बिरुद मिरवणाऱ्या मुंबई महापालिकेची राखीव गंगाजळी तब्बल ७७,६३५.२२ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. करोनाकाळात वाढलेला खर्च आणि घसरलेल्या उत्पन्नामुळे या राखीव गंगाजळीतून कर्ज काढण्याची नामुष्की भविष्यात पालिकेवर ओढवण्याची चिन्हे आहेत. मात्र अंतर्गत कर्जाची परतफेड करणार कशी हा मुद्दा ऐरणीवर आहे. त्याचबरोबर राजकारणी मंडळी वारंवार राखीव निधीतून बेस्टची भूक भागविण्याचा आग्रह धरत असून त्यामुळे भविष्यात ही गंगाजळी आटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबई महापालिकेने निरनिराळ्या कामांसाठी राखीव निधी जमविला आहे. हा निधी विविध बँकांमध्ये ठेव स्वरूपात ठेवण्यात आला आहे. साधारण २०१५ च्या सुमारास या ठेवींवर बँकांकडून सुमारे ७.७५ टक्के व्याज मिळत होते. मात्र २०२० मध्ये व्याजदर ४ टक्के झाला. त्यामुळे ठेवींवरील व्याजाच्या रूपात मिळणारे उत्पन्नही कमी झाले आहे. आजघडीला राखीव गंगाजळी तब्बल ७७,६३५.२२ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. राखीव गंगाजळीत विकासकामे, इमारतींची देखभाल-दुरुस्ती-बांधकाम, विकास निधी, कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह, निवृत्ती वेतन, कंत्राटदारांची ठेव आदी विविध घटकांसाठी निधी आरक्षित आहे. यातील २६,६८२.९५ कोटी रुपये बांधील दायित्वापोटी, तर ५०,९५२.२७ कोटी रुपये पायाभूत प्रकल्पांच्या खर्चासाठी ठेवण्यात आला आहे. मुंबई महापालिकेच्या २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात भविष्यात अंतर्गत कर्ज उभारण्याचे सूतोवाच आयुक्तांनी केले आहे. हे कर्ज याच निधीतून काढावे लागणार आहे. त्यासाठी नेमका कोणत्या निधीचा वापर करणार हे मात्र गुलदस्त्यात आहे. डबघाईला आलेल्या बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राखीव गंगाजळीतून निधी द्यावा अशी वारंवार मागणी सर्वच राजकीय पक्षांकडून करण्यात येत आहे. अधूनमधून राजकारणी राखीव गंगाजळीकडे अंगुलीनिर्देश करू लागले आहेत. आता प्रशासनानेच भविष्यात गरज भासल्यास अंतर्गत कर्ज उभारण्याचे सूतोवाच २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात केले आहे. करोनाविषयक कामांसाठी पालिकेला मोठी रक्कम खर्च करावी लागली आहे. भविष्यात करोनाविषयक कामांसाठी आणखी किती निधी खर्च करावा लागेल हे सांगणे अवघड आहे. त्यातच उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे निधी उभारणीसाठी तूर्तास अंतर्गत कर्जाचा मार्ग पालिकेसमोर आहे. हे कर्ज राखीव गंगाजळीतूनच काढण्यात येते. त्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी मुदत निश्चित केली जाते. नियोजित कालावधीत परतफेड करण्यासाठी हफ्त्यांची निश्चिती करण्यात येते. कर, शुल्काच्या माध्यमातून येणाऱ्या उत्पन्नातून कर्जाची परतफेड करण्यात येते, असे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
