गेली दोन दशके देशातील लोकांची तहान भागविण्यासाठी अविरत प्रयत्न करणारे आणि पाणीवाले बाब म्हणून भारतीयांना परिचित असलेले प्रसिद्ध जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंह राणा यांच्या कार्याचा हेवा आता जगालाही वाटू लागला आहे. अमेरिकेसारख्या महासत्तेनेही त्याच्या देशातील पाणी संकटावर उपाय शोधण्यासाठी आणि लोकांमध्ये जनजागृती करण्याची जबाबदारी राजेंद्र सिंह यांच्यावर सोपविली आहे. त्यानुसार विश्व जलशांती परिक्रमेच्या माध्यमातून ११ सप्टेंबरपासून तब्बल ४० दिवस ते संपूर्ण अमेरिकेत ‘जलयात्रा’ काढणार आहेत. त्यानंतर ही परिक्रमा पुढील पाच वर्षे वेगवेळ्या देशांमध्ये जाणार आहे. तरूण भारत संघाच्या माध्यमातून राजस्थानच्या वाळवंटात जलक्रांती घडवून आणल्यामुळे तसेच अनेक राज्यातील नद्या संवर्धनासाठी भरीव योगदान देणाऱ्या राजेंद्र सिंह याना २००१ मध्ये रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला होता. एवढेच नव्हे तर जलसंवर्धन क्षेत्रात भरीव योगदान दिल्याबद्दल स्टॉकहोम इंटरनॅशनल वॉटर इन्स्टिटय़ूट (सिव्ही)संस्थेतेर्फे दिला जाणारा आणि ‘पाण्याचे नोबेल’ अशी ख्याती असलेल्या ‘स्टॉकहोम वॉटर प्राईज’ने येत्या २६ ऑगस्ट रोजी स्वीडनमध्ये राजेंद्र सिंह यांना सन्मानित करण्यात येणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून देशात जलसंवर्धन क्षेत्रातील त्यांच्या कार्याची दखल घेत अमेरिकेने त्यांना जल जागृतीसाठी आमंत्रित केले आहे. विशेष म्हणजे ज्या अमेरिकेतून पाण्याच्या व्यापारीकरणातची सुरूवात झाली तेथेच आता पाण्याचे व्यापारीकरण रोखण्याची मोहिम सुरू झाली आहे. अमेरिकेच्या निमंत्रणानुसार ११ सप्टेंबरपासून न्यूयॉर्क येथून ही जलजागृती परिक्रमा सुरू होणार आहे. तब्बल ४० दिवसांच्या या उपक्रमात अमेरिकेतील सर्वच राज्यांमध्ये सिंह पाण्याचे नियोजन, प्रदूषण आणि महत्व तेथील नागरिकांना पटवून सांगणार आहेत. अमेरिकेबरोबरच आणखीही काही देशांची निमंत्रणे आली आहेत. त्यामुळे पुढील पाच वर्षे जलजागृतीसाठी ‘विश्व जलशांती परिक्रमा’ करण्याचा निर्णय आपण घेतला असून ५ सप्टेंबरला दिल्लीत राजघाट येथून प्रारंभ होणार असल्याची माहिती सिंह यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. तिसरे महायुद्ध हे पाण्यावरून होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. मात्र पाण्याबाबत जनजागृती झाल्यास आणि पाण्याचे व्यापारीकरण थांबवून त्यावर सर्वसामान्यांचा हक्क प्रस्थापित झाल्यास हे युद्ध टाळता येऊ शकते. अमेरिकेला याचे महत्व पटले असून सॅनफ्रान्सिस्को येथे काही दिवसांपूर्वीच पाण्याचे व्यापारीकरण बंद होऊन सामान्य जनतेचा पाण्यावर हक्क प्रस्थापित झाला आहे. हाच प्रयोग सर्वत्र व्हावा आणि जवलसंवर्धनाचे महत्व जगाला कळावे यासाठीच ही परिक्रमा असून ती पाच वर्षे चालेल. मात्र या दरम्यान देशात तसेच महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या जलयुक्त शिवारासाठी सरकारला लागेल ती मदत करण्यास आपण उपलब्ध असणार असेही त्यांनी सांगितले.
