|| उमाकांत देशपांडे करोनाची लस सर्वाना मोफत देण्याच्या निर्णयासाठी राज्य सरकारला केंद्र सरकारच्या भूमिकेची प्रतीक्षा आहे. केंद्र सरकार किती मोफत डोस व निधी उपलब्ध करून देणार, हे समजल्यानंतर राज्य सरकारकडून मोफत लसीकरणाचा निर्णय घेतला जाईल, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. तर गरीब व मध्यमवर्गीयांना मोफत लस देण्यासाठी राज्य सरकारने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. भारतात दोन लसींच्या आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी मिळाली आहे. आरोग्य कर्मचारी, पोलीस व प्राधान्यक्रमानुसार तीन कोटी नागरिकांना प्राधान्याने लस देण्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. तर दिल्ली, बिहारसह काही राज्यांनी मोफत लस देण्याची घोषणा केली आहे. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रातही सर्वाना मोफत लस पुरविण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेणार का, यासंदर्भात बोलताना आरोग्यमंत्री टोपे म्हणाले, केंद्र सरकारकडून सर्वासाठी लसीकरणाबाबत कोणताही संपर्क साधण्यात आलेला नाही. राज्यातील बारा कोटी जनतेला सीरमच्या लसीचे दोन डोस द्यायचे तरी सुमारे साडेपाच हजार कोटी रुपये खर्च होईल. लसीकरणाची केंद्रे व वाहतूकव्यवस्थेसह अन्य खर्च येईल. केंद्र सरकार महाराष्ट्राला किती मोफत डोस किंवा निधी उपलब्ध करून देणार, हे आधी समजले पाहिजे. त्यानंतर राज्य सरकारला किती खर्च करावा लागेल आणि कोणाला मोफत लस द्यावी, याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून घेतला जाईल, मंत्रिमंडळातही प्रस्ताव आणला जाईल. केंद्र सरकारने सध्या लसीच्या आपत्कालीन वापराची परवानगी दिली आहे. अजून सर्वासाठी लसीकरणाचा निर्णय झालेला नाही. अन्य काही राज्यांनी मोफत लसीकरणाची घोषणा केली असली तरी आम्ही केंद्र सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहू व त्यानंतरच भूमिका घेणार असल्याचे टोपे यांनी स्पष्ट केले.
