राज्यात एकीकडे ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे मोठं संकट निर्माण होण्याची शक्यता असताना दुसरीकडे केंद्र सरकारने १८ वर्षांवरील सर्वांना लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नागरिकांना दिलासा जरी मिळाला आहे. मात्र, १८ ते ४४ या वयोगटातील सधन वर्गाने लसीचे डोस विकतच घेतले पाहिजेत, असं आवाहन राज्य सरकारकडून करण्यात आलं आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी गुरुवारी सकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये हे आवाहन केलं आहे. "लस कोणत्या घटकांना मोफत द्यायची यावर निर्णय घेतला जाईल. गरिबांसाठी मोफत लस देण्याबाबत देखील योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल", असं देखील राजेश टोपेंनी यावेळी नमूद केलं. २४ एप्रिलपासून कोविन अॅपवर १८ वर्षांवरील नागरिकांची लसीकरणासाठी नोंदणी सुरू होणार आहे. Oxygen Shortage: "राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या पाया पडायला तयार आहे!" "परदेशी लसी अत्यंत महागड्या!" दरम्यान, सर्वांना लस देण्यासाठी पुरेसे डोस मिळावेत, यासाठी आता परदेशी लसींना देखील देशात मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, या लसी अत्यंत महागड्या असल्याचं राजेश टोपेंनी सांगितलं आहे. "परदेशी लसी अत्यंत महागड्या आहेत. आपल्यापेक्षा त्यांच्या लसींच्या ७ पट, ८ पट किंवा १० पट जास्त किंमती आहेत. पण त्यांच्याशी चर्चा करून जर त्यांनी लस कमी किंमतीत देण्याचं मान्य केलं, तर त्यांच्याकडून देखील लस खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेईल", असं राजेश टोपे म्हणाले. राज्य सरकारांना ४००, खासगी रुग्णालयांना ६०० रुपयांत लस महिनाभर सिरमकडून लसखरेदी नाहीच! यावेळी राज्य सरकारने थेट सिरम इन्स्टिट्युटकडून लस खरेदी करण्याचा पर्याय किमान महिनाभर उपलब्ध नसल्याचं राजेश टोपेंनी यावेळी स्पष्ट केलं. "अदर पूनावालांनी सांगितलंय की सिरमच्या सगळ्या लसींचे डोस केंद्र सरकारकडे २४ मेपर्यंत बुक आहेत. त्यामुळे आख्खा एक महिना आपल्याला लस खरेदी करता येणार नाही. भारत बायोटेकनं राज्य सरकारांना विकण्यासाठी लसींची किंमत ठरवलेली नाही. त्यांनी येत्या काही दिवसांत तो निर्णय घेतला, तर त्याबाबत आपल्याला निर्णय घेता येईल", असं ते म्हणाले. केंद्राच्या निर्णयामुळे रेमडेसिविरचा तुटवडा वाढला! राज्यात निर्माण झालेला रेमडेसिविरचा तुटवडा यावर देखील राजेश टोपेंनी माहिती दिली. "रेमडेसिविरचा नक्कीच तुटवडा आहे. पण तो रामबाण उपाय नाही. अत्यंत क्रिटिकल रुग्णाला, व्हेंटिलेटरवर असलेल्या रुग्णांनाच रेमडेसिविर देता येईल. आत्तापर्यंत राज्याला रेमडेसिविरच्या ३६ हजार वॉइल्स रोज मिळायच्या. पण आता केंद्र सरकारने सातही प्रमुख कंपन्यांकडून कोणत्या राज्याला किती रेमडेसिविर द्यायच्या, याचा कंट्रोल स्वत:कडे ठेवला आहे. आपल्याला २६ हजार वॉइल्सचा वाटा दिवसाला येतो आहे. त्याचं नोटिफिकेशन केंद्रानं काढलं आहे. आपल्याला रोज १० हजार वॉइल्सची कमतरता भासणार आहे. आमची मागणी होती की ३६ हजार वॉइल्स मिळाव्यात याची. त्या सुरुवातीला ६० हजार आणि १ मेपर्यंत १ लाखांवर पुरवठा न्यावा असं नियोजन होतं. पण १ मेपर्यंत फक्त २६ हजार वॉइल्स देण्याचं केंद्रानं मान्य केलं आहे", असं राजेश टोपे म्हणाले आहेत.
