News Flash

“ठाकरे सरकारच्या बालहट्टासाठी पाच हजार कोटी अधिक मोजावे लागणार”

भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी ठाकरे सरकारवर साधला निशाणा

मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाबाबत उच्च न्यायालयाने सोमवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच जिल्हाधिकारी आपला आदेश मागे घेऊन सगळ्या पक्षकारांची नव्याने सुनावणी घेणार का? की जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायदेशीर प्रक्रियेला अनुसरून नसल्याचा निष्कर्ष देऊन तो आम्ही रद्द करू? अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली. न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर आता भाजपा नेत्यांकडून ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला जात आहे.

भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी या मुद्यावरून ठाकरे सरकारला टोला लगावला आहे. “उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकार्‍यांना मुंबई मेट्रो कांजूर शेड जमीन आदेश मागे घेण्यास / पुनरावलोकन करण्यास सांगितले! ठाकरे सरकारच्या राजहट्ट बालहट्टासाठी पाच वर्षे व पाच हजार कोटी रुपये मोजावे लागणार.” असं सोमय्या यांनी ट्विटद्वारे म्हटलं आहे.

तर, या अगोदर भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी देखील या मुद्यावरून ठाकरे सरकावर टीका केली. “अहंकारी राजाच्या कांजूरमार्गला मेट्रो कारशेड उभारण्याच्या “डीजे” वाजवण्याला उच्च न्यायालयाने चांगलींच तंबी दिली. कोट्यावधीचे नुकसान झाले त्याला जबाबदार कोण? गेले वर्षभर मुंबईकरांच्या मेट्रोचा हा खेळ खंडोबा करुन डीजे डान्स करणाऱ्या ठाकरे सरकारने जनतेची आता माफी मागावी!” असं शेलार यांनी म्हटलं आहे.

“वर्षभर ‘स्थगितीचे नकारात्मक’ डीजे कोण वाजवतय हे उघड झालेच ना?”

तसेच, “न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात कांजूरमार्गच्या निर्णयाबाबत सरकारला फटकारले आहे. पुन्हा सुनावणी घेऊन निर्णय होईपर्यंत, असे सांगत आरे कारशेड का नको? असा सवाल ही केलाय. शास्त्रीय गायनाच्या रंगलेल्या मैफलीत वर्षभर “स्थगितीचे नकारात्मक” डीजे कोण वाजवतेय हे उघड झालेच ना?” असा टोला देखील त्यांनी लगावला आहे.

कांजूर भूखंड हस्तांतरणाचा आदेश मागे घेता की रद्द करू ?

दरम्यान, या संदर्भात बुधवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. प्रकल्पाला सुरुवात करण्यापूर्वी असे वाद संपुष्टात आणायला हवेत, असेही न्यायालयाने सरकारला सुनावले आहे. या जागेबाबतचा वाद दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे माहीत असूनही त्याकडे कानाडोळा करण्यात आला आणि ही जागा मेट्रो कारशेडसाठी एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यात आल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश कार्यान्वित राहावेत, असे सकृतदर्शनी आम्हाला वाटत नाही. म्हणूनच हे प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जावे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला आदेश मागे घेण्याबाबत विचार करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 15, 2020 10:40 am

Web Title: rajhathh balhathh of thackeray sarkar cost 5 year and 5000 crore kirit somaiya msr 87
Next Stories
1 “सत्तेवर असूनही तुतारीची पिपाणी झालेल्यांनी…”; भाजपा नेत्याची शिवसेनेवर बोचरी टीका
2 “वर्षभर ‘स्थगितीचे नकारात्मक’ डीजे कोण वाजवतय हे उघड झालेच ना?”
3 मुंबईच्या वेशीवर पोलिसांचा फौजफाटा
Just Now!
X