मुंबई : शेतीसाठी शेतकरी सर्व वस्तू खरेदी करीत असतो. त्या वेळी त्याला वस्तू व सेवा कर भरावा लागतो; परंतु शेतकऱ्याच्या मालावर वस्तू व सेवा कर आकारला जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याला वस्तू व सेवा कराचा परतावा मिळत नाही. एक तर शेतासाठी लागणाऱ्या वस्तूंवरील कर रद्द करा किंवा आमच्या वस्तूवर कर आकारा, अशी मागणी ‘स्वाभिमानी शेतकरी संघटने’चे नेते व खासदार राजू शेट्टी यांनी केली. ‘बदलता महाराष्ट्र’ या दोन दिवसांच्या चर्चासत्रातील ‘कृषी उद्योगाचे अर्थशास्त्र’ या परिसंवादात शेट्टी बोलत होते. कधीकाळी हा देश कृषीप्रधान होता. आता मात्र एकूण राष्ट्रीय उत्पादनातला शेतीचा हिस्सा सातत्याने घटत चालला आहे, असे स्पष्ट करून शेट्टी म्हणाले की, एकीकडे लोकसंख्या वाढली, जमीन मात्र तेवढीच राहिली; किंबहुना ती कमी होत गेली. वाढत्या लोकसंख्येचा बोजा शेतीवरच आहे. शेतीचे तुकडे पडत गेले. तुकडय़ाची शेती शेतकऱ्याला परवडत नाही आणि हीच आज प्रमुख समस्या आहे. महाराष्ट्रात शेती क्षेत्रात फार मोठे संशोधन होत आहे, या कृषिमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या विधानाचा उल्लेख करून शेट्टी म्हणाले की, हे खरे नाही. कृषी विद्यापीठातील प्राध्यापक बढती मिळविण्यासाठी एखादा पेपर सादर करतात, यापलीकडे त्यांनी काहीही केलेले नाही. जे काही थोडेफार संशोधन झाले आहे, ते शेतकऱ्यांनी स्वत:च्या हिमतीवर केलेले आहे किंवा कंपन्यांनी स्वार्थासाठी का होईना काही तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविले आहे. १०० किलो पिकवायचे आणि विकायचे ५८ किलो. त्यावर सर्व खर्च निभावून न्यायच्या पद्धतीमुळे उत्पादन खर्च वाढतो. बाजारपेठेची गरज किती आहे, याची माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध होत नाही. तो बाजारपेठेत जातो तेव्हाच त्याला ‘बंपर क्रॉप’ आलेला आहे, हे कळते. एक वेळ राजकीय नेत्याच्या मनात काय चालले आहे हे कळेल, पण हवामान खात्याचा अंदाज लावणे अवघड झाले आहे. हवामान खात्यात तज्ज्ञांऐवजी भलतेच लोक बसले आहेत. ज्या खात्याशी भारतीय शेती व्यवसाय व नियोजन अवलंबून आहे, त्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन असा आहे, असे स्पष्ट करून खासदार शेट्टी यांनी गाजावाजा झालेली ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना’ कशी फसली हे उदाहरणासह स्पष्ट केले. जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ या कायद्यामुळे शेतीमालाचे भाव नियंत्रित करण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला आणि तो नियंत्रित करीत असताना कायदा कधी एकतर्फी कोणाला अधिकार देत नसतो. अधिकार मिळतो तेव्हा जबाबदारी निश्चित होते. जबाबदारी अशी होती किमान त्याने केलेला खर्च त्याला भरून मिळाला पाहिजे. परंतु ते ठरविण्यासाठी नेमलेला कृषी आयोग सरकारच्या हातचे बाहुले बनला आहे. ‘सरकारची कबुली’ पाच एकरी सहा हजार रुपये देण्याचे आमिष दाखवून शेती आमच्या धोरणामुळे तोटय़ात गेली आहे, हे सरकारनेच कबूल केले आहे, असे राजू शेट्टी म्हणाले.
